ताजा खबर
वन्यजन्तु उद्दारमा उद्दारकर्ताको ज्यान कति जोखिममा?
बेंसीसहरस्थित वन कार्यालयबाटै चितुवा फुत्कियो, समात्न खोज्दा वनरक्षक घाइते
भोटेकोशी बाढीपछि कति वन बग्यो? अब आवश्यक छ पारिस्थितिक क्षतिको छुट्टै मूल्याङ्कन
वन्यजन्तुको दोहन गर्ने आपराधिक सञ्जालविरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक छः मन्त्री चौधरी
डिभिजनल वन अधिकृतहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी, बजेट सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय
वन क्षेत्रमा विकासदेखि वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्म नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव
राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभा सुरुः जलवायु परिवर्तन मुख्य एजेण्डा’
सुकुना खोलाबाट सालका चिरान काठसहित मोटरसाइकल बरामद
इलाममा वन फँडानीविरुद्ध कारबाही, सालको काठसहित दुई जना पक्राउ

डोहोटे सामुदायिक वनमा ५५ लाखभन्दा बढी बचत, नगद भुक्तानी र अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रश्न

अर्घाखाँची । शितगंगा नगरपालिका–१२ स्थित डोहोटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को लेखा तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अनुगमन गर्दा समूहसँग ५५ लाख ६२ हजार ९९९ बचत रहेको पाइएको छ। मंगलबार वन डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँचीले सार्वजनिक लेखा तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अनुगमन प्रतिबेदनले यस्तो देखाएको हो ।

समूहको वित्तीय कारोबार, वन पैदावारको अभिलेख तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न पक्ष औंल्याइएको छ।

डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीको अनुगमन टोलीले गरेको जाँचबुझअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा समूहको कुल आय १ करोड २२ लाख २७ हजार ४५९ रहेको छ भने कुल खर्च ६६ लाख ६५ हजार ३६० भएको छ। खर्च कटाएर समूहसँग ५५ लाख ६२ हजार ९९९ मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन २०८३ साल साउन २६ गते तयार गरिएको हो। वन अधिकृत तथा योजना शाखाका केशर खड्काको संयोजकत्वमा अधिकृत तथा प्रशासन शाखाका अरुणकुमार आचार्य र अडान लुम्बिनीका अध्यक्ष टुकप्रसाद पाण्डे सदस्य रहेको टोलीले समूहको लेखा तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन गरेको थियो।

स्वीकृत कार्यक्रममध्ये अधिकांश कार्यान्वयन

समूहले वन विकास, गरिबी निवारण, समुदाय विकास तथा प्रशासनिक कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएको छ।

वन विकासतर्फ स्वीकृत १९ वटा क्रियाकलापमध्ये १४ वटा कार्यान्वयन भएका छन्। यस क्षेत्रमा कुल बजेटको ३७।३२ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गरिबी निवारणतर्फ स्वीकृत १० मध्ये ८ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन् भने खर्चको हिस्सा १३ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, समुदाय विकासतर्फ स्वीकृत १० मध्ये ८ वटा कार्यक्रममध्ये ४ वटा कार्यान्वयन भएका छन् र २३।५ प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रशासनिकतर्फ स्वीकृत १० मध्ये ९ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा ८।६२ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ।

२५ बैठक, आफ्नै कार्यालय र स्थानीय तहसँग साझेदारी

अनुगमनका क्रममा समूहका केही सकारात्मक पक्षसमेत औंल्याइएको छ। कार्यसमितिले विभिन्न निर्णय गर्न २५ वटा बैठक सम्पन्न गरेको पाइएको छ।

समूहले आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण गर्नुका साथै बाँदर हेरालु व्यवस्थापन र रिचार्ज पोखरी निर्माणमा स्थानीय पालिकासँग लागत साझेदारी गरेको छ। समूहले दर्ता–चलानी रजिस्ट्रार राखेको, विभिन्न कर दाखिला गरेको, वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको तथा लेखापरीक्षण र साधारणसभा सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय प्रहरी कार्यालयको व्यवस्थापन, विद्यालयको सञ्चार तथा विद्युत् महसुल भुक्तानीमा समेत समूहले सहयोग पुर्‍याएको पाइएको छ।

नगद भुक्तानी र कागजात व्यवस्थापनमा कमजोरी

सकारात्मक पक्षसँगै समूहको आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। विशेषगरी अधिकांश भुक्तानी नगदबाट हुने गरेको र स्पष्ट प्रयोजन तथा आवश्यक प्रमाणबिना बिलका आधारमा मात्रै खर्च भुक्तानी गर्ने गरिएको पाइएको छ।

समूहको फाइलिङ प्रणाली व्यवस्थित नरहेको, जिन्सी किताब, दर्ता छाप तथा वार्षिक प्रगति पुस्तिका व्यवस्थित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, काठ, दाउरा, जडीबुटीलगायत वन पैदावारको उत्पादन, संकलन, मौज्दात र बिक्रीको स्पष्ट अभिलेख राख्ने स्टक बुक नियमित अद्यावधिक नभएको पाइएको छ। यसले वन पैदावारको वास्तविक मौज्दात र कारोबारको अभिलेख व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको देखाएको छ।

पदाधिकारी भत्ता तथा प्राविधिकरग्रेडिङ खर्चसमेत नियम, स्वीकृत लागत अनुमान र नम्सअनुसार आवश्यक कागजात पूर्ण रूपमा संलग्न नगरी खर्च गरिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। गत वर्षका बाँदर हेरालुको भुक्तानीमा सम्बन्धित हेरालुको भरपाईसमेत संलग्न नरहेको पाइएको छ।

सबै भुक्तानी बैंकमार्फत गर्न सुझाव

अनुगमन टोलीले समूहको वित्तीय अनुशासन बलियो बनाउन सबै भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न सुझाव दिएको छ। नगद भुक्तानी गर्नैपर्ने अवस्था भए त्यसको स्पष्ट कारण र प्रमाण अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने सिफारिश गरिएको छ।

बिलसँगै कार्यसम्पादनको प्रमाण, बैठकको निर्णय, सम्झौतापत्र तथा सम्बन्धित व्यक्तिको भरपाई संलग्न गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, जिन्सी किताब, दर्ता–चलानी छाप, वार्षिक प्रगति पुस्तिका तथा वन पैदावारको उत्पादन, मौज्दात र बिक्रीको अभिलेख नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न भनिएको छ।

पदाधिकारी भत्ता, प्राविधिक खर्च तथा प्रचारप्रसारमा स्वीकृत बजेट, कार्यविधि र प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रहेर पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न तथा लेखापरीक्षण र साधारणसभा तोकिएको समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्न प्रतिवेदनले सिफारिश गरेको छ।

अनुगमन प्रतिवेदनले डोहोटे सामुदायिक वनमा कार्यक्रम कार्यान्वयन र संस्थागत गतिविधि सकारात्मक देखिए पनि वित्तीय कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा लैजाने, खर्चका प्रमाण व्यवस्थित गर्ने तथा वन पैदावारको अभिलेख चुस्त बनाउने कामलाई तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top