३९ वर्ष पुरानो खानी ऐन विस्थापित हुँदै, खनिजमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व नयाँ कानुन खनिजमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व, अवैध उत्खननमा १ करोडसम्म जरिवाना
काठमाडौं । सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थको व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुकूल, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसदमा पेश गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लाई विस्थापित गर्दै खनिज क्षेत्रको अन्वेषण, उत्खनन, व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँट, वातावरणीय उत्तरदायित्व तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न खोजेको छ।
खनिज पदार्थमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व
विधेयकअनुसार नेपालभित्र निजी, सामुदायिक, सरकारी वा सार्वजनिक जुनसुकै प्रकृतिको जमिनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ। यसले जमिनको स्वामित्व र त्यसको भूगर्भमा रहेको खनिजमाथिको अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा अलग गरेको छ।
प्रस्तावित कानुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसमेत स्पष्ट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारलाई खनिज उत्खननको मूल अधिकारसहित रणनीतिक, सामरिक तथा रेडियोधर्मी खनिजको व्यवस्थापन र ठूला तथा मझौला खानीसम्बन्धी अधिकार दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र खनिज पदार्थको अन्वेषण अनुमतिपत्र जारी गर्ने तथा तोकिएका खनिजको उत्खनन कार्य गराउने अधिकार पाउनेछ। त्यस्तै, स्थानीय तहलाई खनिजको रेखदेख तथा संरक्षणका साथै आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि साधारण निर्माणमुखी सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो र स्लेटको सङ्कलन तथा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
युरेनियमसहित रणनीतिक खनिजमा सरकारको कडा नियन्त्रण
रेडियोधर्मी खनिजअन्तर्गत पर्ने युरेनियम र थोरियम तथा रणनीतिक र सामरिक महत्त्वका खनिजको उत्खनन तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकार वा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमार्फत मात्र गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।यस व्यवस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक महत्त्व भएका खनिजमा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष पहुँचलाई सीमित गर्नेछ।
खानीको स्तरअनुसार १० देखि ३० वर्षसम्म अनुमति
विधेयकले उत्पादन क्षमताका आधारमा खानीलाई चार तहमा वर्गीकरण गर्दै उत्खनन अनुमतिको अवधि तोकेको छ।अति सानो स्तरका खानी १० वर्ष, थप २ वर्षसम्म नवीकरण,सानो स्तरका खानी १५ वर्ष, थप ३ वर्षसम्म नवीकरण,मझौला स्तरका खानी : २० वर्ष, थप ५ वर्षसम्म नवीकरण, ठूला स्तरका खानी : ३० वर्ष, थप ७ वर्षसम्म नवीकरणकाे व्यवस्था गरेकाे छ ।यसले खानीको प्रकृति र उत्पादन क्षमताअनुसार दीर्घकालीन उत्खननको आधार तयार गर्ने देखिन्छ।
स्थानीय तहलाई रोयल्टीको १० प्रतिशत
प्रस्तावित कानुनले खानी क्षेत्रबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको छ। रोयल्टी, दस्तुर र भू–बहालबाट सरकारले राजस्व प्राप्त गर्नेछ। उत्खनन गर्ने कम्पनीले तिर्नुपर्ने रोयल्टीको १० प्रतिशत रकम ‘स्थानीय खनिज उपयोग शुल्क’ का रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
अवैध उत्खननमा १ करोडसम्म जरिवाना
विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थको अवैध उत्खनन र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ।अनुमति नलिई खनिज उत्खनन गरेमा २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।रेडियोधर्मी खनिजसम्बन्धी गैरकानुनी कार्य गरेमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, गलत विवरण पेश गर्ने वा स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी खनिज उत्खनन गर्ने अवस्थामा बिगो असुल गरी बिगो बराबर थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अवैध कार्यमा प्रयोग भएका यन्त्र, उपकरण तथा सवारीसाधनसमेत जफत गर्न सकिने प्रस्ताव छ।
भूकम्प मापन केन्द्र र राष्ट्रिय खनिज प्रयोगशाला स्थापना
विधेयकले खानी तथा भूगर्भसम्बन्धी अनुसन्धान र वैज्ञानिक परीक्षणलाई संस्थागत गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत ‘भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रियस्तरको ‘भौगर्भिक अनुसन्धान तथा खनिज परीक्षण प्रयोगशाला’ स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको खनिज स्रोतको वैज्ञानिक अन्वेषण, उत्खनन, नियमन र उपयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको अपेक्षा छ। विधेयक पारित भएपछि २०४२ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो कानुनी संरचना विस्थापित भई संघीय शासन प्रणालीअनुकूल नयाँ खानी तथा खनिज प्रशासनको आधार तयार हुनेछ।
