केशवराज आचार्य
काठमाडाैं । नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा संस्थागत हुँदै जाँदा यसको प्रभाव संरक्षित क्षेत्र आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको हो। मध्यवर्ती क्षेत्रमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनले स्थानीय समुदायको वन स्रोतमा पहुँच, जीविकोपार्जन, वन संरक्षण तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। तर बदलिँदो राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक संरचनासँगै मध्यवर्ती सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा रहेका कानुनी तथा संस्थागत जटिलता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
सामुदायिक वनको सुरुवात र मध्यवर्ती क्षेत्रमा विस्तार
वि।सं। २०४५ देखि कार्यान्वयनमा आएको वन क्षेत्र गुरुयोजनाले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकतामा राखेपछि नेपालमा सामुदायिक वन विकासको औपचारिक सुरुवात भएको हो। त्यसको केही समयपछि भएको दोस्रो जनआन्दोलन र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि बनेको पहिलो संसद्ले वि।सं। २०४९ मा वन ऐन जारी गर्यो। उक्त ऐनले देशभरका पहुँचयोग्य वन क्षेत्रलाई सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो। तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृतलाई सामुदायिक वन हस्तान्तरणको कानुनी अधिकार दिइएपछि देशका विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम देखिन थाले।
सामुदायिक वन व्यवस्थापनको सफलतासँगै संरक्षित क्षेत्र आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेत स्थानीय समुदायलाई वन व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने अवधारणा अघि बढ्यो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली तथा निर्देशिकामार्फत मध्यवर्ती क्षेत्रमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरियो।
यद्यपि मध्यवर्ती सामुदायिक वनका लागि सामान्य सामुदायिक वनभन्दा केही फरक प्रावधान राखिएका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रबाट उत्पादित काठ तथा दाउरा बाहिर लैजान नपाउने, पूर्वस्वीकृतिबिना हरियो रूख काट्न नपाउने तथा मध्यवर्ती सामुदायिक वनबाट भएको आम्दानीको निश्चित हिस्सा संरक्षणमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रबाहिरका सामुदायिक वनमा यस्ता प्रावधान तुलनात्मक रूपमा कम छन्।
वन स्रोतसँग जोडिएको समुदायको जीविकोपार्जन
मध्यवर्ती क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा शहरबाट टाढा रहेका कारण यहाँका अधिकांश उपभोक्ता कृषि तथा पशुपालनमा निर्भर छन्। सौराहा र नाम्चे जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटन मुख्य आयस्रोत बने पनि अधिकांश मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन स्रोत अझै पनि स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण आधार हो।
तराईका मध्यवर्ती क्षेत्रमा थारू समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति छ भने हिमाली क्षेत्रमा राई, लिम्बू, शेर्पा र तामाङलगायत समुदायको बसोबास छ। यी समुदायको संस्कृति, परम्परा र जीविकोपार्जन वन तथा वन्यजन्तुसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
काठ–दाउराका लागि अझै वनमै निर्भरता
मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको वन स्रोतप्रतिको निर्भरता अझै उच्च छ। लेखकले पछिल्ला दुई वर्षमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीले काठ तथा दाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
अध्ययनमा १७ प्रतिशत घरधुरीले दाउरा मात्रै प्रयोग गर्ने, ६४ प्रतिशतले दाउरा र ग्यास दुवै प्रयोग गर्ने तथा ३ प्रतिशतले ग्यास मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। दाउरा र ग्यास दुवै प्रयोग गर्ने परिवारले गर्मीमा ग्यास र जाडोमा दाउरा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ।
दाउरा प्रयोग गर्ने उपभोक्तामध्ये करिब ६० प्रतिशतले सामुदायिक वनबाट दाउरा ल्याउने गरेका छन् भने केहीले अझै राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट दाउरा ल्याउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। निजी नम्बरी जग्गामा रहेका रूखबाट दाउराको आवश्यकता पूरा गर्ने घरधुरी भने करिब ४ प्रतिशत मात्र छन्।
काठको हकमा पनि करिब ६० प्रतिशत उपभोक्ताले मध्यवर्ती सामुदायिक वनबाट आपूर्ति गर्ने गरेका छन्। निजी नम्बरी जग्गाबाट काठ आपूर्ति गर्ने उपभोक्ता भने करिब ६ प्रतिशत मात्र छन्। बाँकी उपभोक्ता स्थानीय सःमिलबाट महँगो मूल्यमा काठ खरिद गर्न वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती वनबाट अवैध रूपमा संकलन गर्न बाध्य रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ स्थानीय समुदायलाई वन स्रोतको वैधानिक र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई अझ उत्पादनमुखी र सक्रिय बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैनरु
बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य नै संरक्षित क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीचको द्वन्द्व घटाउनु थियो। त्यसका लागि दुई प्रमुख रणनीति अपनाइएका थिए स्थानीय जनतालाई वन पैदावारको आपूर्ति बढाएर निकुञ्जमाथिको चाप घटाउने र वन्यजन्तुको बासस्थान सुधार गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने।
तर पछिल्लो दशकको अवस्था हेर्दा सामुदायिक वनबाट वन पैदावारको आपूर्ति केही हदसम्म बढे पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको देखिँदैन। बरु कतिपय क्षेत्रमा सामुदायिक वनभित्रै वन्यजन्तुले मानिसलाई आक्रमण गर्ने घटना बढ्दै गएको लेखकको अध्ययनले औंल्याएको छ।
जटिल संस्थागत संरचना
मध्यवर्ती सामुदायिक वन व्यवस्थापनको संस्थागत संरचना बुझ्न मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०५६ को व्यवस्था हेर्नुपर्छ।
सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्रका संरक्षकले मध्यवर्ती क्षेत्रको स्वरूप, क्षेत्रफल र उपभोक्ताको बसोबास क्षेत्रलाई आधार मानी बढीमा २१ वटासम्म उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ती समितिअन्तर्गत आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपभोक्ता समूह गठन हुन्छन्। प्रत्येक उपभोक्ता समूहबाट प्रतिनिधित्व गराई उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र त्यसको अध्यक्षलाई मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्रको प्रमुख सदस्य–सचिव रहने र प्रत्येक जिल्लाबाट जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ। यही समितिले नेपाल सरकारबाट निर्धारित आधारअनुसार सम्बन्धित निकुञ्ज वा आरक्षको वार्षिक आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम बाँडफाँट गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको वनलाई सामुदायिक वनका रूपमा व्यवस्थापन गर्न चाहने उपभोक्ताले मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिमार्फत निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। आवश्यक छानबिनपछि संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी मध्यवर्ती सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।
तर विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार मध्यवर्ती सामुदायिक वनको हैसियत मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिको उपसमितिका रूपमा सीमित देखिन्छ। पाँच वर्षका लागि कार्ययोजना स्वीकृत भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक निकुञ्ज वा आरक्ष कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले सामुदायिक वनको व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको छ।
स्थानीय सरकारको बढ्दो चासो
संघीय संरचनापछि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका थप महत्वपूर्ण बनेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको व्यवस्थाले पनि संरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म रकम स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
तर विगतमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारसँग अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा हुने व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारिता सीमित रह्यो।
वि।सं। २०७२ को संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा मध्यवर्ती सामुदायिक वन, मध्यवर्ती धार्मिक वन तथा मध्यवर्ती निजी वनको अनुगमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी भूमिका समेत जोडिएको छ। यसले मध्यवर्ती सामुदायिक वनका लागि नयाँ अवसरसँगै नयाँ चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ।
एकातर्फ स्थानीय सरकारसँग उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरी वन विकास र संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने अवसर छ। अर्कोतर्फ कतिपय स्थानीय तह र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन संरचनाबीच अधिकार तथा स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा द्वन्द्व सिर्जना भएको अवस्था पनि देखिन्छ।
अबको बाटो : संरचनागत सुधार
करिब तीन दशकअघि बनेका कानुनी तथा संस्थागत संरचनाले संघीय शासन प्रणाली, बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक अवस्था र स्थानीय सरकारको बढ्दो भूमिकालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधार आवश्यक देखिन्छ।
सबैभन्दा पहिले मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समूह, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। सामुदायिक वनलाई मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिको उपसमितिका रूपमा मात्र सीमित राख्ने वर्तमान व्यवस्थाबाट अलग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई नै तल्लो तहको बलियो आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सक्रिय सामुदायिक वन समूहबाट समावेशी प्रतिनिधित्व गराई मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति गठन गर्ने गरी नयाँ निर्देशिका ल्याउन सकिन्छ। कुनै क्षेत्रमा सामुदायिक वन समूह नभएको अवस्थामा समुदायमा आधारित चोरी–शिकार नियन्त्रण समूह, वृक्षारोपण समूहलगायत सक्रिय समूहलाई समेत प्रतिनिधित्व गराउन सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधित्वको सट्टा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था पनि उपयुक्त हुन सक्छ। यसबाट स्थानीय तहको अपनत्व बढ्नुका साथै संरक्षण र विकासका कार्यक्रमबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सकिन्छ।
यसका लागि मौजुदा ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकालाई संघीय संविधानको भावना र वर्तमान प्रशासनिक संरचनाअनुकूल पुनरावलोकन गरी नयाँ व्यवस्था आवश्यक छ। मध्यवर्ती सामुदायिक वन, धार्मिक वन तथा निजी वनको व्यवस्थापन, अनुगमन र सहजीकरणमा स्थानीय तहलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिने गरी नयाँ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
निष्क्रिय होइन, सक्रिय व्यवस्थापन आवश्यक
मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले सक्रिय व्यवस्थापनको अभाव देखिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार १ लाख ४६ हजार ५३३ घरधुरी संलग्न रहेको र १ लाख १२ हजार ३४८।७४ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन भइरहेको भए पनि व्यवस्थापन प्रणाली अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहेको लेखकको निष्कर्ष छ।
हरियो रूख काट्न पूर्ण प्रतिबन्धजस्ता व्यवस्थाका कारण कतिपय सामुदायिक वन झाडीमा परिणत हुँदै गएको, तर उपभोक्ताले सहज रूपमा काठ–दाउरा पाउन नसकेको अवस्था छ। परिणामतः उपभोक्ता अझै पनि निकुञ्ज क्षेत्रको वन स्रोतमा निर्भर हुनुपर्ने वा महँगो मूल्यमा काठ खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यसले एकातर्फ सामुदायिक वनको उत्पादकत्व घटाएको छ भने अर्कोतर्फ वन्यजन्तुको आवागमन र बासस्थानसँग सम्बन्धित समस्या बढाएर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा समेत योगदान पुर्याउन सक्ने देखिन्छ।
त्यसैले मध्यवर्ती सामुदायिक वनलाई संरक्षणको नाममा निष्क्रिय राख्नेभन्दा वैज्ञानिक, दिगो र सक्रिय वन व्यवस्थापनको अवधारणामा लैजान आवश्यक छ। वनको उत्पादकत्व वृद्धि, झाडी सफाइ, वन पैदावारको सहज आपूर्ति र वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके सामुदायिक वनलाई स्थानीय जीविकोपार्जनसँग जोड्नुका साथै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्न सक्छ।
मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वन संरक्षण, समुदायको जीविकोपार्जन र वन्यजन्तु व्यवस्थापनबीचको महत्वपूर्ण सेतु हुन्। त्यसैले अबको बहस सामुदायिक वनलाई कसरी थप नियन्त्रण गर्ने भन्नेभन्दा कसरी अधिकार, जिम्मेवारी र दिगो व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा मध्यवर्ती क्षेत्र सामुदायिक वनले पारेको प्रभावबारे विद्यावारिधिको शोध गरिरहेका छन्।)
