काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाजुराको बडीमालिका र अछामको रामारोशन क्षेत्रलाई समेटेर ‘बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल (फेकोफ) ले कडा आपत्ति जनाएको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयले परापूर्वकालदेखि वन जोगाउँदै आएका स्थानीय समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार खोसिएको भन्दै निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ।
संरक्षणका नाममा स्थानीयवासीको जीविकोपार्जन खोस्ने र सामुदायिक वनमाथिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य सह्य नहुने महासङ्घको ठहर छ।
त्यस्तै, नेपालको कुल भूभागको ठूलो हिस्सा संरक्षित क्षेत्रमा परिणत भइसकेको अवस्थामा थप वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुको सट्टा विद्यमान संरक्षित तथा वन संरक्षण क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ। महासंघले संरक्षणका नाममा स्थानीय समुदायको वनमाथिको अधिकार समाप्त गर्ने नीति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
महासंघले वन संरक्षण क्षेत्र विस्तारको उद्देश्य वन तथा जैविक विविधताको संरक्षणभन्दा पनि वनमाथिको अधिकार संघ तथा प्रदेश सरकारमा केन्द्रित गर्ने र भविष्यमा निजी क्षेत्र तथा राजनीतिक पहुँच भएका वर्गलाई वन क्षेत्र उपयोगका लागि सहज बनाउनेतर्फ उन्मुख भएको आरोपसमेत लगाएको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताविपरीत जाने तथा मानव अधिकार उल्लंघन हुने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोक्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरूसँग आग्रह गरेको छ।
महासंघले सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल खारेज नगरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू सशक्त विरोधमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
