प्रमोद भट्टराई
प्रदेश वन सचिव, लुम्बिनी प्रदेश
जलवायु परिवर्तन आज विश्व समुदायका लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीका रूपमा स्थापित भएको छ। यो केवल वातावरणीय समस्या मात्र होइन, मानव जीवन, अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना, खाद्य सुरक्षा, पूर्वाधार र विकासको समग्र प्रक्रियासँग जोडिएको विषय हो। विशेषगरी भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा संवेदनशील नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्दै अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।
हिमालदेखि तराईसम्मको विविध भौगोलिक अवस्थिति रहेको लुम्बिनी प्रदेश पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट अछुतो छैन। कृषि, वन, जैविक विविधता, जलस्रोत, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा जनजीविकामा यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेका छन्। बदलिँदो तापक्रम, वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तन, बाढी, डुबान, सुख्खा, वन डढेलो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्ले प्रदेशको विकास प्रक्रियामा थप चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन्।
यही वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै लुम्बिनी प्रदेशले ‘प्रदेश जलवायु परिवर्तन रणनीतिक कार्ययोजना’ तयार गरेको हो। यो कार्ययोजना जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्ने मात्र नभई प्रदेशको समग्र विकासलाई जलवायु उत्थानशील, वातावरणमैत्री, समावेशी र दिगो बनाउने दीर्घकालीन मार्गचित्रका रूपमा अघि सारिएको छ।
विकास र जलवायु परिवर्तनलाई सँगसँगै अघि बढाउने आवश्यकता
जलवायु परिवर्तन अहिलेको युगको सर्वाधिक चासो, सरोकार र सहकार्य आवश्यक पर्ने मानव सिर्जित संकट हो। यसको प्रभाव कुनै एउटा क्षेत्र वा समुदायमा मात्र सीमित छैन। कृषि उत्पादनदेखि उद्योग, पर्यटनदेखि पूर्वाधार र स्वास्थ्यदेखि जनजीविकासम्म यसको प्रभाव विस्तार भइरहेको छ।
त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै वातावरणीय विषयका रूपमा हेरेर मात्र यसको समाधान सम्भव हुँदैन। विकासका प्रत्येक क्षेत्रमा जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै योजना, बजेट, प्रविधि र कार्यान्वयन प्रणालीलाई अनुकूलित गर्न आवश्यक छ। लुम्बिनी प्रदेशको रणनीतिक कार्ययोजनाले यही अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा जलवायु उत्थानशील समाज निर्माणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, २०७८ तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, २०८२ लगायतका नीतिगत आधारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि जलवायु कार्यमा थप जिम्मेवार बनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले आफ्ना आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेटमार्फत जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ। अब ती प्रयासलाई अझ व्यवस्थित, एकीकृत र परिणाममुखी बनाउन रणनीतिक कार्ययोजनाले मार्गदर्शन गर्नेछ।
प्राथमिकताका क्षेत्र र समग्र दृष्टिकोण
प्रदेशको रणनीतिक कार्ययोजनाले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई बहुआयामिक रूपमा सम्बोधन गर्न कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन तथा जैविक विविधता, जलाधार तथा जलस्रोत, ऊर्जा, ग्रामीण तथा सहरी बसोबास, उद्योग तथा यातायात, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यससँगै लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिता, जीविकोपार्जन, सुशासन, जनचेतना, क्षमता विकास, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास र जलवायु वित्तलाई अन्तरसम्बन्धित विषयका रूपमा अघि सारिएको छ।
यसको मूल उद्देश्य जोखिममा रहेका समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउनु, संकटासन्न पारिस्थितिक प्रणालीको उत्थानशीलता विकास गर्नु, कार्बन सञ्चित हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नु र जलवायुजन्य विपद्को जोखिम घटाउनु हो।
कार्ययोजनामा ९ प्रमुख उद्देश्य, ५७ रणनीति र २१३ क्रियाकलाप प्रस्ताव गरिएको छ। यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई नीतिगत तहदेखि स्थानीय कार्यान्वयनसम्म जोड्ने आधार तयार गर्नेछ।
दश वर्षमा दुई खर्ब १४ अर्बभन्दा बढी लगानी
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आगामी १० वर्षमा २ खर्ब १४ अर्ब १५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ। अनुमानित लगानीमध्ये ६५ प्रतिशत आन्तरिक र ३५ प्रतिशत बाह्य स्रोतबाट परिचालन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आन्तरिक स्रोततर्फ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमबाट ७० प्रतिशत र निजी क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत स्रोत परिचालन गर्ने अनुमान गरिएको छ।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यो लगानी प्रदेश सरकारमाथि छुट्टै नयाँ आर्थिक दायित्व थप्ने अवधारणा होइन। प्रदेशका विषयगत निकायले सञ्चालन गर्दै आएका विकास कार्यक्रम तथा आयोजनामै जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका पक्षलाई एकीकृत तथा मूलप्रवाहीकरण गर्ने सोच कार्ययोजनाले अघि सारेको छ। यसबाट जलवायु कार्यलाई विकासको मूलधारसँग जोड्दै उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
सहभागिता र परामर्शबाट तयार भएको कार्ययोजना
रणनीतिक कार्ययोजनालाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन लामो समयदेखि विभिन्न चरणमा छलफल, परामर्श र सुझाव संकलन गरिएको छ। प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय, कार्यालय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँगको छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेट्दै मस्यौदा परिमार्जन गरिएको हो।
नेपाल सरकारका जलवायु सम्बन्धी नीति, कानुन, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई लुम्बिनी प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतसाधनसँग जोडेर रणनीति तथा क्रियाकलाप तय गरिएको छ।
कार्ययोजनामा जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय, समयसीमा, अपेक्षित सूचक तथा लागतको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यसले कार्ययोजनालाई केवल नीतिगत दस्तावेजमा सीमित नराखी कार्यान्वयन र परिणाम मापन गर्न सकिने आधार तयार गरेको छ।
प्रदेश जलवायु परिवर्तन अनुकूलन समन्वय समितिको २०८२ पुस २९ गतेको निर्णयअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व तथा प्राविधिक सहयोगमा कार्ययोजना तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७८ कात्तिक ९ गते तयार गरेको मस्यौदाको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको नीति निर्माणको ढाँचाअनुसार विषयवस्तुको पुनर्संरचना र पुनर्लेखन गरिएको हो।
सम्बन्धित समिति, सरोकारवाला संघसंस्था, सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा विज्ञसँग चरणबद्ध छलफल गरिएको थियो। २०८२ फागुन ११ र १२ गतेको छलफलबाट प्राप्त सुझावसमेत समेटेर एकीकृत तथा परिमार्जित मस्यौदा २०८२ चैत १७ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो।
थप अध्ययन र छलफलपछि २०८३ जेठ १० र ११ गते मस्यौदा परिमार्जन गरिएको थियो। त्यसपछि २०८३ असार १९ गते प्रदेश जलवायु परिवर्तन अनुकूलन समन्वय समितिको बैठकमा छलफलका लागि पेश गरिएको थियो। प्राप्त सुझाव समेटेर तयार भएको मस्यौदा प्रदेश वातावरण संरक्षण परिषद्मा पेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
२०८३ साउन २६ गते प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितिमा थप छलफल गरी प्राप्त सुझावसमेत समेटिनेछ। त्यसपछि परिस्कृत मस्यौदा प्रदेश वातावरण संरक्षण परिषद्मा पेश गरिने र परिषद्को निर्देशनअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला, १०९ स्थानीय तह र ९८३ वडालाई जलवायु उत्थानशील विकास प्रक्रियासँग जोड्नु कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण पक्ष हो। हिमाल, पहाड, भित्री मधेश र तराईको भौगोलिक तथा सामाजिक अवस्था फरक भएकाले सबै क्षेत्रमा एउटै प्रकारका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। त्यसैले स्थानीय जोखिम, आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आधार कार्ययोजनाले तयार गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन। निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था, विकास साझेदार तथा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ। त्यसैले कार्ययोजनाले सबै पक्षको भूमिका र योगदानलाई समेटेको छ। विशेषगरी जोखिममा रहेका तथा समुदायको पिँधमा रहेका नागरिकको सहभागिता, योगदान र लाभ सुनिश्चित गर्नु जलवायु न्यायको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
हरित अर्थतन्त्र र जलवायु वित्त
जलवायु परिवर्तनलाई चुनौतीका रूपमा मात्र नभई आर्थिक अवसरका रूपमा समेत बुझ्न आवश्यक छ। वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा हरित प्रविधिको विस्तारले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई थप दिगो र उत्थानशील बनाउन सक्छ।
यसका लागि जलवायु वित्तको प्रभावकारी परिचालन अपरिहार्य छ। आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत पहिचान, प्राप्ति र परिचालनलाई व्यवस्थित गर्दै आवश्यकता र जोखिमका आधारमा लगानी गर्न सकिएमा सीमित स्रोतबाट अधिकतम परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ।
अनुगमन, मूल्याङ्कन र निरन्तर सुधार
कुनै पनि रणनीतिक योजना प्रभावकारी हुन त्यसको कार्यान्वयनसँगै नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ। त्यसैले कार्ययोजनाले क्रियाकलापको प्रगति, उपलब्धि, जोखिम तथा प्रभावको नियमित समीक्षा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
बदलिँदो जलवायु परिस्थिति, प्रविधि, आवश्यकता तथा स्रोतसाधनअनुसार कार्ययोजनालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ। यसले कार्ययोजनालाई स्थिर दस्तावेजका रूपमा होइन, निरन्तर सुधार हुँदै जाने गतिशील मार्गचित्रका रूपमा स्थापित गर्नेछ।
लुम्बिनी प्रदेशको जलवायु परिवर्तन रणनीतिक कार्ययोजना वातावरण संरक्षणको दस्तावेज मात्र होइन। यो कृषि, वन, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा र जनजीविकालाई जलवायु परिवर्तनका असरबाट सुरक्षित बनाउँदै दिगो तथा समावेशी विकासतर्फ अघि बढ्ने १० वर्षे मार्गचित्र हो।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट प्राकृतिक रूपमा सुरक्षित, आर्थिक रूपमा सबल, सामाजिक रूपमा समावेशी तथा जलवायुजन्य जोखिमसँग सामना गर्न सक्षम लुम्बिनी प्रदेश निर्माण गर्न सकिनेछ।
कार्ययोजनाले प्रदेशका विषयगत नीति, आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमलाई जलवायु दृष्टिकोणबाट थप सुदृढ बनाउनेछ। स्थानीय तहलाई रणनीतिक मार्गदर्शन दिनेछ भने निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारका लागि पनि जलवायु अनुकूल कार्यक्रम निर्माण गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ।
अन्ततः जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नु भनेको केवल वातावरण जोगाउनु होइन, हाम्रो विकास, अर्थतन्त्र, प्राकृतिक स्रोत र भावी पुस्ताको भविष्य जोगाउनु हो। यही सोचका साथ लुम्बिनी प्रदेशले जलवायु उत्थानशील र हरित विकासको यात्रालाई अघि बढाउन खोजेको छ। रणनीतिक कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनले ‘समृद्ध लुम्बिनी’ निर्माणको अभियानलाई थप दिगो, समावेशी र वातावरणमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ।
