दीपक बराल ।
काठमाडाैं । निर्वाचनसँगै आमुल परिवर्तन गर्ने हुटहुटीका साथ नयाँ सरकार आयो। देशले युवा प्रधानमन्त्री पायो, यसका साथै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सघन साल वन क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रलाई नजिकबाट अनुभव गरेको भूमिपुत्री महिला मन्त्री पायो। नयाँ जोश र ऊर्जासँगै मन्त्रालयले नयाँ काँचुली फेर्नेछ,ठूलो भूभाग ओगटेको र जनजीविकामा सरोकार राख्ने तर उपेक्षित वन क्षेत्रले प्राथमिकता पाउछ भन्ने अपेक्षा सर्वत्र थियो।
यसैबीच नयाँ संगठन संरचना लागू भयो ।निजी सम्पत्ति सग सम्बन्धित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र प्रायसः सार्वजनिक सम्पत्तिको नियमन गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय गाभिएर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बन्यो।यि फरक भूमिका र दायित्व वोकेका क्षेत्रहरू गाभिएर संगठन संरचनाले नाम त नयाँ दियो, तर भुइँमान्छेले अनुभूति गर्ने गरी वन क्षेत्रलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने के–कस्ता ठोस परिवर्तन भए भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन समग्र क्षेत्र पर्खिरहेको छ। नभएकै भन्ने चाहि होइन, मन्त्रालयभित्र हुने सरुवा, बढुवा र फाइल स्वीकृतिका नाममा हुने भनिएका असुलीका अभ्यासहरू रोकिएको अनुभूति भने भएको छ। सरल भाषामा भन्दा—सुशासनमा केही सुधार देखियो, तर विकास र रूपान्तरणको अपेक्षित गति देखिएन।
बाँदर समस्याको समाधानका लागि समिति गठन गरियो। तर समितिको प्रतिवेदन के थियो, त्यसले के सुझाव दियो र कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन सकेन।
हात्ती, नीलगाई, बँदेल र दुम्सीका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्। विगतमा भएका प्रशस्त वहस र छलफललाई एकिक्रित गरी निर्णय लिनु पर्ने समयमा अनेक समिति वनाउनु पनि समस्याको समाधान भन्दा नि समय लम्व्याउने प्रयाज जस्तो मात्र बुझिन्छ।
काठको आयात प्रतिस्थापन हुँदै निर्यात बढेको स्पष्ट तथ्याङ्क पनि देखिँदैन। सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्ने मन्त्रालयको निर्णय भए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव के रह्योरु ति काठ प्रयोग गर्ने मापदण्ड वन्यो कि बनेनरु अन्य मन्त्रालयले स्वीकारे कि स्वीकारेन रु काठको राजस्व संरचनामा पुनरावलोकन नगरी वजार बढ्दैन भन्ने विज्ञ, व्यवसायी र कर्मचारीहरू एक मत हुदा हुदै पनि किन फेरबदल हुन सकेन ।
सर्वसाधारणले पनि सहज रूपमा काठ प्रयोग गर्न सक्ने र आल्मुनियमजस्ता आयातित सामग्रीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी काठको मूल्य शृङ्खलामा रहेका संरचनात्मक अवरोधहरू हटाउन नयाँ सरकारले पनि सकेको देखिँदैन।
नेपाललाई जडीबुटीको भण्डारका रूपमा विकास गर्ने, आयुर्वेद क्षेत्रमा यसको प्रयोग विस्तार गर्ने र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनलाई व्यावसायिक गति दिने अपेक्षा थियो। तर न जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र लिमिटेडले अपेक्षित रफ्तार लिन सक्यो, न मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा स्पष्ट निकास र नयाँ ऊर्जा दिन सक्यो। यसै गरी बर्षौ देखि नबढेको र स्वदेशी मुद्रामा विदेशीलाइ लगाउदै आएको संरक्षित क्षेत्र प्रवेश शुल्क बढाउने र डलरमा तोक्ने के कुराले व्यवधान गर्यो बुझ्न सकिएको छैन ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अतिक्रमण हटाउने सूचना जारी गरेबापत तत्कालीन वार्डनलाई विभाग फिर्ता बोलाइएको घटना, वनका कर्मचारीलाइ महोत्तरीमा जलाउन खोजिएको र कैलालीको ट्याम्पु काण्डमा कर्मचारीहरू कानुनी झमेलामा परेपछि अतिक्रमण हटाउने विषयमा कर्मचारीको मनोबल घटेको छ। बदलिँदो परिस्थितिमा जोखिम लिएर निर्णय गर्नुको सट्टा कर्मचारीहरू ‘कम्फर्ट जोन’ रोज्न बाध्य भएका छन्।
दुई मन्त्रालय गाभिएपछि न वन तथा वातावरण क्षेत्रको कामले अपेक्षित गति लिन सक्यो,न कृषिको मलखाद्य समस्याको प्रभावकारी समाधान हुन सक्यो। कतिपय अवस्थामा दुवै मन्त्रालय आफ्नै प्राथमिकता र पहिचान खोजिरहेका जस्ता देखिए।
मन्त्री, सचिव र उपल्लो तहका कर्मचारीहरू अत्यन्त व्यस्त देखिए पनि त्यो व्यस्तताबाट जनताले अनुभूति गर्ने गरी ठोस परिवर्तन आएको महसुस हुन सकेन। कर्मचारीहरू कहिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन व्यस्त देखिए, कहिले ‘३०–५५’ को चर्चाले त्रस्त। यसैबीच वनतर्फका तीन जना सहसचिव तथा दर्जनभन्दा बढी अधिकृत र उपसचिवले राजीनामा दिए। कर्मचारीहरू ‘फुङ्ग’ र ‘श्री’ हराएजस्ता देखिन थाले भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन थाल्यो।
कृषि विषयका सचिव भएकोले कृषिले बढी प्राथमिकता पाउदा नयाँ संगठन संरचनामा वन क्षेत्र साँघुरो बनाइएको भन्ने असन्तुष्टि पनि सुनियो। यस संरचनाबाट न वनतर्फका कर्मचारी सन्तुष्ट देखिए, न कृषि क्षेत्रका कर्मचारी नै पूर्ण रूपमा खुसी देखिए। न त यसले जनसन्तुष्टि वा सेवा प्रवाहमा कुनै नवीन छाप छोड्न सक्यो, न कर्मचारीको मनोबल उल्लेखनीय रूपमा बढाउन।
कर्मचारीको दरबन्दी न सारभूत रूपमा घटाउन सकियो, न आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी ढङ्गले बढाउन। बरू बिचबिचमा अमिल्दा विभाग थपिएका चर्चाहरूले स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको सन्देश प्रबाह गरिरह्यो । मूलतः केही फरक नै नपर्ने र अवस्था अझ विग्रदै जाने हो भने एक थान मन्त्री र दुइ थान सचिवको दरबन्दी हटाउन बाहेक यस्तो संगठन पुनर्संरचनाको अर्थ के रह्यो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ।
यसैबीच वन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेन। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको क्रियाशीलतामा पनि कुनै उल्लेखनीय नयाँ ऊर्जा थप्न सकिएन। वातावरणीय सवालमा अपेक्षित परिवर्तन आएन। न नयाँ ऐन, नियम र नीति समयमै दिन सकियो, न वन प्रशासन र संगठनलाई आधुनिक र नवीन रूपान्तरणतर्फ निर्णायक रूपमा लैजान सकियो।
सरसर्ती विश्लेषण गर्ने हो भने नयाँ सरकारसँगै साविकको वन तथा वातावरण मन्त्रालय विलय भएर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बन्नु र पहिले वन तथा वातावरण मन्त्री रहने दोस्रो तलामा सामान्य प्रशासनअन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासन शाखा भित्रिनुबाहेक आमरूपमा अनुभूति हुने ठूलो परिवर्तन देखिएन। बरु आफूहरू बसिरहेको भवनमा भूमि सुधार तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी संरचना भित्रिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू आफ्नै बसाइँ व्यवस्थापन र कार्यालयीय स्थानबारे अन्योलमा देखिए।
यद्यपि एउटा सकारात्मक पक्ष भने अवश्य उल्लेख गर्नुपर्छ—राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च पदस्थ तहमा आर्थिक अनियमितता वा अपचलनका ठूला घटनाहरू सार्वजनिक रूपमा सुनिनु परेन। सम्भवतः यहीलाई यस अवधिको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेर चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो।
दुईतिहाइको जनादेशले परिवर्तनको आशामा दिएको अवसर ठूलो थियो। वन क्षेत्रलाइ ठूलो लगानि विना नै केहि नितिगत सुधारले उत्पादनशिल बनाउने अवस्था छ ।
तर त्यो अवसरअनुसारको अपेक्षित गतिशीलता,नीतिगत साहस र कार्यान्वयनको तीव्रता भने देखिन सकेन। सुशासन सुधारको प्रारम्भिक संकेत देखिए पनि विकास,सेवा प्रवाह,वन क्षेत्रको रूपान्तरण र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिवर्तनका दृष्टिले अपेक्षा अझै अधुरै छ। प्रश्न अब पनि उही छ—सुशासन मात्र पर्याप्त हो कि त्यसलाई परिणाममुखी विकास र रूपान्तरणसँग जोड्न सकिन्छ?
