अर्घाखाँची । शितगंगा नगरपालिका–११ स्थित प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा रु। १ करोड ७ लाखभन्दा बढी बचत गरेको भए पनि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने सुस्त देखिएको छ।
समूहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा वित्तीय अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा समूहको कुल आय रु। १ करोड ९५ लाख २४ हजार ८७२ र कुल खर्च रु। ८७ लाख २८ हजार १२६ रहेको छ। यसबाट समूहले रु। १ करोड ७ लाख ९६ हजार ७४६ बचत गरेको देखिएको छ।
तर, आन्तरिक बिक्रीबापत प्राप्त ५९ हजार ८५१ प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समूह स्थायी लेखा नम्बर ९पान० मा समेत दर्ता नरहेको र नियमित कर दाखिला नगरेको पाइएको छ।
३९ प्रतिशत मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयन
समूहले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममध्ये समग्रमा ३९ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएको छ।वन विकासतर्फ स्वीकृत १८ कार्यक्रममध्ये चारवटा मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्। उक्त क्षेत्रमा स्वीकृत बजेटको ४८।३ प्रतिशत खर्च भएको छ। त्यस्तै, गरिबी निवारणतर्फ नौमध्ये दुई कार्यक्रम मात्रै कार्यान्वयन हुँदा खर्चको प्रगति ९ प्रतिशतमा सीमित छ।
सामुदायिक विकासतर्फ पनि नौमध्ये दुई कार्यक्रम मात्रै सम्पन्न भएका छन्। उक्त क्षेत्रमा १८।५ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसको तुलनामा प्रशासनिक खर्चतर्फ स्वीकृत सबै १० कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन् र २४।२ प्रतिशत खर्च भएको छ।
वित्तीय अनुशासनमा कमजोरी
अनुगमनका क्रममा समूहको आन्तरिक नियन्त्रण तथा वित्तीय पारदर्शितामा समेत विभिन्न कमजोरी भेटिएका छन्। अधिकांश भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत नगरी नगदमै गर्ने गरिएको पाइएको छ।
त्यसैगरी जिन्सी किताब, वार्षिक प्रगति पुस्तिका तथा दर्ता छाप अद्यावधिक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समूहसँग रु। ११ लाख ३५ हजारको घुम्ती कोष रहे पनि त्यसको सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यविधि तथा पारदर्शी संयन्त्र निर्माण नभएको पाइएको छ।ठेक्का तथा निर्माणसम्बन्धी कामसमेत प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनुभन्दा सोझै गर्ने गरिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ।
बैठक र स्वास्थ्य बिमा सकारात्मक पक्ष
प्रतिवेदनले समूहका केही पक्षलाई भने सकारात्मक रूपमा औँल्याएको छ। समीक्षा अवधिमा समूहले २७ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ भने १५ जना उपभोक्ताको स्वास्थ्य बिमा गराएको छ।
समूहका खर्चहरू कार्यसमितिको निर्णयअनुसार गरिएको, आफ्नै कार्यालय भवन रहेको तथा कटान अनुगमन, लेखा र सल्लाहकार समिति गठन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकिङ कारोबारदेखि व्यवस्थापन योजना लागू गर्न सुझाव
अनुगमन टोलीले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, समूहलाई पान नम्बरमा दर्ता गरी नियमित करसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा लुङ्ग्रीखोला व्यवस्थापन योजनालाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
उपभोक्ता घरधुरीको संख्या तुलनात्मक रूपमा सानो र वन क्षेत्र ठूलो भएकाले वन व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा व्यावहारिक कठिनाइ रहेको समूहले जनाएको छ। अनुगमन टोलीले यस्ता चुनौतीका बीच पनि स्वीकृत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै वित्तीय पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
