भक्तपुर । भक्तपुर—क्षेत्रफलका हिसाबले सानो भए पनि भक्तपुर उपत्यकाको वातावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील जिल्ला हो। तीव्र सहरीकरण, बढ्दो जनघनत्व, अव्यवस्थित प्लटिङ, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विस्तारसँगै जिल्लाका खुला तथा हरित क्षेत्र निरन्तर दबाबमा छन्। वन क्षेत्रसँग जोडिएका सीमान्त जमिन, खोल्सा, प्राकृतिक जलनिकास क्षेत्र र जैविक मार्गमा परेको दबाबले वन तथा वातावरण संरक्षणलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लगेको छ।
भक्तपुरका रानीकोट, नगरकोट, चाँगुनारायण, सूर्यविनायकलगायतका क्षेत्र वन, जलाधार, जैविक विविधता, धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण छन्। अर्कोतर्फ डोलेश्वर महादेव, आशापुरी महादेव, सूर्यविनायक र चाँगुनारायणजस्ता धार्मिक क्षेत्रले वन तथा प्रकृतिसँग जोडिएको पर्यटनको सम्भावनालाई पनि बलियो बनाएका छन्।
यस्तो अवस्थामा वन संरक्षणलाई केवल वन क्षेत्रभित्रको विषयका रूपमा नभई सहरी भू–उपयोग, जलाधार संरक्षण, जैविक विविधता, पर्यटन, स्थानीय अर्थतन्त्र र वातावरणीय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
डिभिजन वन कार्यालय, भक्तपुरमा डिभिजनल वन अधिकृतका रूपमा कार्यरत श्रद्धा सिग्देलसँग भक्तपुरको वन अवस्था, तीव्र सहरीकरणले पारेको प्रभाव, वन अतिक्रमण, सहरी वन, सामुदायिक वन, डढेलो व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण तथा ‘हरित भक्तपुर’ निर्माणका सम्भावनाबारे गरिएको वनका कुराले उनिसँग गरेकाे संवादकाे सम्पादित अंशः
भक्तपुरको वन अवस्था कस्तो छ ? अहिले डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख प्राथमिकता के–के हुन्?
भक्तपुर जिल्लामा विगत दश महिनादेखि काम गरिरहँदा र यहाँको जैविक, सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणलाई नजिकबाट नियाल्दा भक्तपुरको वन क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको महसुस गरेकी छु। यहाँका वनले जैविक विविधता संरक्षण, जलाधार संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। यसका साथै धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पनि वनको महत्वपूर्ण भूमिका छ।
डिभिजन वन कार्यालय, भक्तपुरले वनको दिगो व्यवस्थापन, वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वन डढेलो व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वन पैदावारमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन, पर्यापर्यटन तथा मानव–वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ।
भक्तपुरमा तीव्र सहरीकरण र अनियन्त्रित प्लटिङका कारण खुला तथा हरित क्षेत्र क्रमशः दबाबमा छन् र घट्दै पनि गइरहेका छन्। विशेषगरी वन क्षेत्रसँग जोडिएका सीमान्त जमिन, खोल्सा तथा प्राकृतिक जलनिकास क्षेत्र प्रभावित हुँदा वन्यजन्तुको आवतजावत र जैविक प्रणालीमा समेत असर परेको पाइन्छ।
त्यसैले वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै स्थानीय तहको भू–उपयोग योजना र वातावरणीय पक्षलाई पनि एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदै विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। यसका लागि स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका निकायबीच संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ।
तीव्र सहरीकरणबीच भक्तपुरमा ‘सहरी वन’ र हरियाली प्रवर्द्धनका लागि कार्यालयले के गरिरहेको छ?
भक्तपुरजस्तो तीव्र शहरीकरण भइरहेको जिल्लाका लागि सहरी वन तथा पर्यावरणमैत्री पूर्वाधार अत्यन्त आवश्यक छन्। सहरी क्षेत्रमा वन क्षेत्र मात्र संरक्षण गरेर पुग्दैन, उपलब्ध सार्वजनिक स्थानलाई पनि हरित पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
त्यसैले सार्वजनिक खाली स्थान, सडक किनारा, विद्यालय तथा सरकारी कार्यालय परिसर, नदी–खोला किनार, अतिक्रमित क्षेत्र तथा उपयुक्त सार्वजनिक स्थानमा वृक्षरोपण र हरियाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। हरित उद्यान निर्माण गर्नुका साथै रोपिएका बिरुवाको संरक्षण र हुर्काउने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ।
भक्तपुरमा डोलेश्वर महादेव, आशापुरी महादेव, सूर्यविनायक र चाँगुनारायणजस्ता धार्मिक क्षेत्र तथा नगरकोट, रानीकोटजस्ता प्राकृतिक र पर्यटकीय क्षेत्र छन्। यी क्षेत्रमा वन संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नियन्त्रित तथा वातावरणमैत्री पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
स्थानीय समुदायको सहभागितामा फोहोर व्यवस्थापन, पानीका मुहान संरक्षण, वन्यजन्तुको बासस्थान तथा जैविक मार्ग व्यवस्थापन र वातावरणमैत्री पदमार्ग निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ। यसरी मात्र पर्यापर्यटन तथा धार्मिक पर्यटनलाई दिगो बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई स्थानीय समुदायको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ।
भक्तपुरमा वन अतिक्रमण तथा भू–उपयोगको चुनौती कत्तिको गम्भीर छ?
भक्तपुरजस्तो तीव्र सहरीकरण भइरहेको जिल्लामा वन क्षेत्रसँग जोडिएका सडक, भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाका कारण चुनौती थपिएको छ। कतिपय अवस्थामा वनको सीमाना पहिचान, पुराना अभिलेख, जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद तथा विभिन्न निकायको क्षेत्राधिकारका कारण समस्या जटिल बन्न सक्छ।
मेरो विचारमा अतिक्रमण भइसकेपछि हटाउनेभन्दा अतिक्रमण हुनुअघि नै पहिचान गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने र वन सीमाना स्पष्ट राख्ने प्रणाली बढी प्रभावकारी हुन्छ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण हुन नदिनु र भएको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नु डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये एक हो। यसका लागि वन क्षेत्रको नियमित अनुगमन, स्थलगत निरीक्षण, अतिक्रमणको अभिलेख अद्यावधिक तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक कानुनी कारबाहीसमेत गरिँदै आएको छ।
यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहलगायतका निकायबीच साझा बुझाइ र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको सहकार्य कस्तो छरु सामुदायिक वनलाई ‘समृद्धिका लागि वन’ अवधारणासँग कसरी जोड्न सकिन्छ?
भक्तपुरका सामुदायिक वनहरू वन संरक्षणका महत्वपूर्ण साझेदार हुन्। वन कार्यालयले उपभोक्ता समूहसँग सहकार्य गर्दै वन व्यवस्थापन, संरक्षण, वन डढेलो नियन्त्रण, वृक्षरोपण तथा जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ।
अब सामुदायिक वनलाई केवल काठ र दाउरा उत्पादनको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यसलाई स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिको आधार बनाउन आवश्यक छ। गैरकाष्ठ वन पैदावार, जडीबुटी, फलफूल, वनमा आधारित उद्यम, कार्बन व्यापार, पर्यापर्यटन तथा रोजगारी सिर्जनाका सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई नै हामीले ‘समृद्धिका लागि वन’ अवधारणासँग जोड्न सक्छौं ।
अहिले स्थानीय समुदायको वनप्रतिको निर्भरता घट्दै जाँदा कतिपय ठाउँमा वन व्यवस्थापनप्रति चासोसमेत कम हुँदै गएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा वन संरक्षण र समुदायको आर्थिक लाभबीच सन्तुलन कायम गर्न सकेमा मात्र वनप्रतिको समुदायको अपनत्व अझ बलियो हुन्छ।
भक्तपुरका रानीकोट, नगरकोट तथा चाँगुनारायण क्षेत्रका जलाधार संरक्षणका लागि कस्तो रणनीति आवश्यक छ?
भक्तपुरका रानीकोट, नगरकोट, चाँगुनारायणलगायतका डाँडाकाँडा तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। वन संरक्षणसँगै पानीका मुहान तथा स्रोत संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण, पानीको पुनर्भरण, वर्षाको पानी व्यवस्थापन तथा उपयुक्त स्थानमा जैविक र संरचनागत भू–संरक्षण प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ।
जलाधारलाई केवल पानीको स्रोतका रूपमा होइन, वन, माटो, जैविक विविधता र मानव बस्तीलाई जोड्ने समग्र प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको प्रकृति र पानीको उपलब्धतामा देखिन थालेका परिवर्तनलाई समेत ध्यान दिएर दीर्घकालीन जलाधार व्यवस्थापनमा जान आवश्यक छ।
सुख्खा मौसममा हुने वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यालयको तयारी कस्तो छ?
डढेलो लागिसकेपछि नियन्त्रण गर्नुभन्दा पूर्वतयारी र रोकथाम बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सुरक्षा निकाय तथा समुदायको सहभागितामा डढेलो जोखिम क्षेत्र पहिचान, अग्निरेखा व्यवस्थापन, आवश्यक उपकरणको तयारी र द्रुत सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै आएका छौं ।
यस आर्थिक वर्ष वन डढेलो व्यवस्थापनका सामग्री खरिदसँगै ड्रोन खरिद र प्रयोगको कामलाई पनि अघि सारेका छौँ। हामीसँग हरित स्वयंसेवक नियुक्ति तथा परिचालनको कार्यक्रम पनि रहेको छ। विशेषगरी सुख्खा मौसम सुरु हुनुअघि नै स्थानीय तह र समुदायसँग संयुक्त रूपमा वन डढेलो पूर्वतयारी तथा कार्ययोजना तयार गरी जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने हो भने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
वन, वातावरण र भू–उपयोगका विषयमा स्थानीय तहसँगको समन्वय कस्तो छ ? अधिकार क्षेत्रको द्वन्द्व देखिन्छ कि देखिँदैन?
वन तथा वातावरण संरक्षण कुनै एउटा कार्यालयको मात्र जिम्मेवारी होइन। भक्तपुर, मध्यपुर थिमी, सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकासहित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाका कारण कतिपय अवस्थामा कार्यक्षेत्रबारे स्पष्टता आवश्यक पर्न सक्छ। तर यसलाई द्वन्द्वको रूपमा भन्दा पनि समन्वय, संवाद र साझा कार्ययोजनामार्फत समाधान गर्नुपर्ने विषयका रूपमा लिनुपर्छ।
भविष्यमा भक्तपुरमा ‘हरित भक्तपुर’ निर्माण गर्ने दिशामा सहरी वन, सामुदायिक वन, जलाधार, जैविक विविधता, पर्यटन तथा वातावरण संरक्षणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
अन्त्यमा, ‘वनका कुरा डटकम’मार्फत भक्तपुरवासी तथा सरोकारवालालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
भक्तपुरवासीलाई मेरो मुख्य सन्देश यही हो—वन क्षेत्र हाम्रो जैविक, सामाजिक र आर्थिक आयामसँग मात्र जोडिएको प्राकृतिक सम्पदा होइन, यो भावी पुस्तासँग पनि जोडिएको सम्पदा हो।
वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी वन कार्यालयको मात्र होइन, हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। आज हामीले संरक्षण र व्यवस्थापन गरेको वनले भोलिको पुस्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्नेछ।
त्यसैले विकास आवश्यक छ, तर विकाससँगै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। ‘हरित भक्तपुर’ निर्माणका लागि वन, जलाधार, जैविक विविधता, सहरी हरियाली र स्थानीय समुदायलाई एउटै योजनामा जोडेर अघि बढ्नुपर्छ।
