तनहुँ ।मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तनहुँका विभिन्न सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको छ। वन क्षेत्रमा पानीको स्रोतको अभावका कारण वन्यजन्तु पानी खोज्दै बस्ती पस्ने र त्यस क्रममा मानिस तथा पशुधनमाथि आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले पोखरी निर्माण अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो।
डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका डिभिजनल मनोज रानाभाटका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लाका आठ सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको छ। वन्यजन्तुलाई जंगलभित्रै पानी उपलब्ध गराउने र पानी खोज्दै बस्ती पस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यले पोखरी निर्माण गरिएको उनले बताए।
रानाभाटका अनुसार पछिल्ला केही वर्षयता तनहुँमा चितुवाको आतंक बढ्नुको एउटा कारण जंगलभित्र पानीका स्रोत सुक्दै जानु पनि हो। पानीको खोजीमा चितुवा लगायतका वन्यजन्तु बस्ती पस्ने र मानिस तथा पशुधनसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदा द्वन्द्वका घटना हुने गरेका छन्।
डिभिजन वन कार्यालयले ऋषिङ गाउँपालिका–६ स्थित ज्वालादेवी सामुदायिक वन, व्यास नगरपालिका–६ स्थित सपनकोट सामुदायिक वन र शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१० स्थित मलागिरि सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरेको छ।
त्यस्तै, भानु नगरपालिका–१० स्थित कवाचित सामुदायिक वन, बन्दीपुर गाउँपालिका–२ स्थित पार्चे सामुदायिक वन, व्यास नगरपालिका–११ स्थित सिद्धबराह सामुदायिक वन, भिमाद नगरपालिका–२ स्थित शेरा सामुदायिक वन र म्याग्दे गाउँपालिका–२ स्थित उमाचोकमा पनि पोखरी निर्माण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
“तनहुँमा केही वर्षयता चितुवाको आतंक छ। जंगलमा पानीका स्रोत मासिँदै गएपछि चितुवा पानी खोज्दै बस्ती पस्न थालेका छन्,” रानाभाटले भने, “त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिएका छौँ।”
पोखरी निर्माणका लागि डिभिजन वन कार्यालयले सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई रु. एक लाखसम्म सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कार्यालयको अभियानसँगै कतिपय स्थानीय तहले समेत आफ्नै पहलमा वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गर्न थालेका छन्।
वन क्षेत्रमा पर्याप्त पानीको स्रोत उपलब्ध गराउन सके वन्यजन्तुलाई पानीका लागि बस्ती पस्नुपर्ने बाध्यता कम हुने वन कार्यालयको अपेक्षा छ। चितुवा, हरिण, बाँदर, बँदेललगायत वन्यजन्तुले जंगलभित्रै पानी पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सके मानिस र वन्यजन्तुबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने कार्यालयले जनाएको छ।
