चितवन । चितवनका चारवटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले घाटगद्दीमा रहेका काठ तथा दाउरा लिलाम बिक्री गर्ने भएका छन्। भरतपुर र राप्ती क्षेत्रका बागेश्वरी, इन्द्रेणी, कमिरेपानी र पर्वत सामुदायिक वनले छुट्टाछुट्टै सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गर्दै काठ तथा दाउरा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। डिभिजन वन कार्यालयमा सूचीकृत काठ तथा दाउरामा आधारित सःमिल, फर्निचर उद्योग तथा सम्बन्धित […]
मध्यवर्ती क्षेत्रमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन : सवाल, चुनौती र अबको बाटो
केशवराज आचार्य काठमाडाैं । नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा संस्थागत हुँदै जाँदा यसको प्रभाव संरक्षित क्षेत्र आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेत विस्तार भएको हो। मध्यवर्ती क्षेत्रमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनले स्थानीय समुदायको वन स्रोतमा पहुँच, जीविकोपार्जन, वन संरक्षण तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। तर बदलिँदो राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक संरचनासँगै मध्यवर्ती सामुदायिक […]
बाँझो र उपयोगविहिन जमिनलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्दै, ४ स्थानीय तहमा मन्त्रालयले दियो भूमि बैंकको स्वीकृती
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४ स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रालयले तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, सिन्धुलिको फिक्कल गाउँपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको हो। भूमि बैंकमार्फत स्थानीय तहमा रहेका बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गाको पहिचान, अभिलेखीकरण र […]
डोहोटे सामुदायिक वनमा ५५ लाखभन्दा बढी बचत, नगद भुक्तानी र अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रश्न
अर्घाखाँची । शितगंगा नगरपालिका–१२ स्थित डोहोटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को लेखा तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अनुगमन गर्दा समूहसँग ५५ लाख ६२ हजार ९९९ बचत रहेको पाइएको छ। मंगलबार वन डिभिजन कार्यालय अर्घाखाँचीले सार्वजनिक लेखा तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अनुगमन प्रतिबेदनले यस्तो देखाएको हो । समूहको वित्तीय कारोबार, वन पैदावारको अभिलेख तथा […]
खनिज उत्खननमा कडाइ, स्थानीय तहलाई रोयल्टीको १० प्रतिशत
३९ वर्ष पुरानो खानी ऐन विस्थापित हुँदै, खनिजमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व नयाँ कानुन खनिजमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व, अवैध उत्खननमा १ करोडसम्म जरिवाना काठमाडौं । सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थको व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुकूल, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानूनलाई […]
इलाममा अबैध काठ बरामद, गस्ती परिचालनमा सक्रियता
इलाम । इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–६ बेलचोकमा ठुलो परिमाणमा सखुवाको अवैध चिरान काठ बरामद गरिएको छ । स्थानीय सोमबहादुर विश्वकर्माले सञ्चालन गरेको इलामेली फर्निचरमा लुकाएर राखेको अवस्थामा साल जातको चिरान काठ बरामद गर्न स्थानीय सव डिभिजन वन कार्यालय ,सशस्त्र प्रहरी बलको टोलि उक्त क्षेत्रमा पुगेको थियो ।अवैध काठ सङ्कलन गर्ने विश्वकर्मा लगायतका व्यक्तिहरू भागेको र उनीहरूको […]
आन्तरिक सुधार र आक्रामक बजारीकरणबाट दुग्ध विकास संस्थानको किसान भुक्तानी सहज हुँदै
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले आन्तरिक सुधार, खर्च नियन्त्रण र आक्रामक बजारीकरणमार्फत किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व उल्लेख्य रूपमा घटाउन सफल भएको जनाएको छ। संस्थानका अनुसार पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी करिब ७२ करोड रुपैयाँबाट घटाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ। […]
मनकामना सामुदायिक वन प्रथम, १६ हजार नगदसहित पुरस्कृत
हेटौंडा । डिभिजन वन कार्यालय राप्ती मनहरीअन्तर्गत रहेका २०६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमध्ये मनहरी गाउँपालिका–७ स्थित मनकामना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह उत्कृष्ट घोषित भएको छ । सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा राप्ती डिभिजन वन कार्यालय र मकवानपुर डिभिजन वन कार्यालयले संयुक्त रूपमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मनकामना सामुदायिक वनलाई प्रथम घोषणा गर्दै […]
बाँदर–बँदेलबाट कृषि बालीमा बढ्दो क्षति कार्ययोजना बनाउन संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता, आठ बुँदे कार्ययोजनाको माग
काठमाडौं । बाँदर र जंगली बँदेलबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति गम्भीर बन्दै गएपछि प्रतिनिधिसभामा यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन मागसहित जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद […]
सामुदायिक वन : संरक्षणबाट समृद्धितर्फको नयाँ चरण
काठमाडाैं । नेपालको सामुदायिक वन अभियानले पाँच दशकभन्दा लामो यात्रा पूरा गरिसकेको छ। आधा शताब्दीअघि नेपालको प्रमुख चिन्ता वन विनाश र वनको अवस्थाको ह्रास थियो। त्यस समय शुरूवात भएको समुदायको सहभागितामा आधारित वन व्यवस्थापनको अवधारणाले वन संरक्षणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो। आज धेरै सामुदायिक वन पुनर्स्थापित भइसकेका छन् । वनको अवस्था विगतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा सुधारिएको […]