ताजा खबर
वन्यजन्तु उद्दारमा उद्दारकर्ताको ज्यान कति जोखिममा?
बेंसीसहरस्थित वन कार्यालयबाटै चितुवा फुत्कियो, समात्न खोज्दा वनरक्षक घाइते
भोटेकोशी बाढीपछि कति वन बग्यो? अब आवश्यक छ पारिस्थितिक क्षतिको छुट्टै मूल्याङ्कन
वन्यजन्तुको दोहन गर्ने आपराधिक सञ्जालविरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक छः मन्त्री चौधरी
डिभिजनल वन अधिकृतहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी, बजेट सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय
वन क्षेत्रमा विकासदेखि वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्म नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव
राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभा सुरुः जलवायु परिवर्तन मुख्य एजेण्डा’
सुकुना खोलाबाट सालका चिरान काठसहित मोटरसाइकल बरामद
इलाममा वन फँडानीविरुद्ध कारबाही, सालको काठसहित दुई जना पक्राउ

बागमती प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु,पहिलो चरणमा ३ हजार ४८४ वटा रुख कटान गर्ने सम्झौता

मकवानपुर। बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडामा प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरबीच भएको सम्झौतापछि निर्माणस्थलमा रहेका सामुदायिक वनका रुख कटानको प्रक्रिया सुरु भएको हो।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र वन तथा भू–संरक्षण विभागको निर्णयअनुसार हेटौँडा–१६ र १७ स्थित घ्याम्पे र चुरेकाली लेक सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख हटाउन सम्झौता गरिएको हो। सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका डिभिजनल इन्जिनियर चन्द्रदेव भट्ट र डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख राकेशप्रसाद चन्द्रवंशीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा ३ हजार ४८४ वटा रुख कटान गरिनेछ। चुरेकाली लेक सामुदायिक वनबाट १७८ वटा सिसौका रुख हटाइने छन् भने घ्याम्पे सामुदायिक वनबाट विभिन्न प्रजातिका ३ हजार ३०६ वटा रुख कटान गरिनेछ। यसबाट करिब १६ हजार ६०९ क्युफिट काठ र ६०.२३ चट्टा दाउरा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। भवन निर्माणस्थलको उत्तर–पश्चिमतर्फ रहेको करिब १०० मिटर क्षेत्रका थप २ हजारभन्दा बढी रुख भने तत्काल नकाटिने जनाइएको छ।

रुख कटानका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर आह्वान गर्नेछ। डिभिजन वन कार्यालयले लागत अनुमान तयार गरेपछि २१ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी बोलपत्रमार्फत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

सम्झौतामा रुख कटान, मुछान र घाटगद्दीको सम्पूर्ण काम आगामी पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, वातावरणीय सुरक्षासम्बन्धी २८ बुँदे सर्त लागू गरिएको छ। कटान गर्दा ६ इन्चभन्दा अग्लो ठुटो नराख्ने, प्रत्येक गोलिया काठमा छपान नम्बर र नाप स्पष्ट उल्लेख गर्ने, वन्यजन्तु तथा वातावरणमा क्षति हुन नदिने तथा छपानबाहेक अन्य रुखमा क्षति पुगे आयोजनाबाटै बिगो असुल गरिने सर्त पनि राखिएको छ।

उत्पादन हुने काठ तथा दाउराको स्वामित्व भने सम्बन्धित घ्याम्पे र चुरेकाली लेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई नै हस्तान्तरण गरिनेछ।

बागमती प्रदेश स्थापना भएदेखि आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा मन्त्रालयहरू विभिन्न भाडाका तथा पुराना सरकारी भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top