काठमाडौं। सङ्घीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सचिवालयले हालै प्रकाशित गरेको ‘मधेश प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ ले मधेश प्रदेशमा गहिरिँदै गएको जलसंकटलाई उजागर गरेको छ।

तर प्रतिवेदनमा केही महत्त्वपूर्ण पक्ष छुटेको भन्दै जलस्रोत तथा वातावरण विज्ञ डा. नागेन्द्र प्रसाद यादव ले थप गहिरो अध्ययन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

डा. यादवका अनुसार पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि मधेश प्रदेशमा वर्षा निरन्तर घट्दै गएको, भूमिगत जलस्तरमा तीव्र गिरावट आएको तथा खानेपानी र सिँचाइ दुवै क्षेत्रमा संकट चुलिएको अवस्थालाई प्रतिवेदनले सही रूपमा चित्रण गरेको छ।

उनले २०८२ असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले नै विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त पहल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

उनका अनुसार प्रदेशस्तरमा अध्ययनको प्रयास भए पनि प्रशासनिक निष्क्रियता र बजेट व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि संघीय संसद्को उपसमितिले पूर्व साहित्य तथा सरकारी दस्तावेजको समीक्षा, स्थलगत अध्ययन, अन्तरक्रिया, प्राविधिक विश्लेषण तथा तथ्याङ्क संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

भूमिगत जल दुईदेखि तीन मिटरले घटेको निष्कर्ष

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, लामो सुख्खायाम, भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन तथा कमजोर जलस्रोत व्यवस्थापनका कारण मधेश प्रदेशमा भूमिगत जलस्तर औसत दुईदेखि तीन मिटरले घटेको उल्लेख गरेको छ। यसका कारण प्रदेशभरिका हातेपम्प, इनार तथा ट्युबवेल सुक्दै गएका छन् भने खानेपानी आपूर्ति र कृषि उत्पादन दुवैमा गम्भीर असर परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

अध्ययनको नमुना अपर्याप्त रहेको टिप्पणी

डा. यादवले अध्ययन टोलीले आठ जिल्लामा जम्मा ४१ वटा इनार तथा ट्युबवेलको मात्र सर्वेक्षण गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई पर्याप्त नमुना मान्न नसकिने बताएका छन्।

उनका अनुसार प्रतिवेदनमा इनार र ट्युबवेललाई एउटै समूहमा राखिएकाले कुन स्रोत कति प्रभावकारी वा असफल भयो भन्ने स्पष्ट देखिँदैन। यसले समस्याको प्रकृति र समाधान दुवैलाई सतही बनाएको उनको भनाइ छ।

उनले तराई–मधेशमा परम्परागत इनारको प्रयोग घट्दै गएको र अधिकांश परिवारले घर–घरमा जडान गरिएका चापाकलमार्फत भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन गरिरहेकाले जलसंकट थप गहिरिँदै गएको उल्लेख गरेका छन्।

चुरे संरक्षणका विषय समेटिएन

डा. यादवले प्रतिवेदनको अर्को कमजोरीका रूपमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना–२०७४ लगायतका महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमको पर्याप्त समीक्षा नभएको बताएका छन्।

उनका अनुसार चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले २०७१ सालदेखि जल पुनर्भरण, नदी व्यवस्थापन र जल संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्दै आए पनि ती अनुभव र उपलब्धिहरू अध्ययनमा समेटिएका छैनन्।

उनले चार दशकअघि चुरेको फेदी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका जलाशय, ड्याम तथा जल पुनर्भरण संरचना अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यसबारे प्रतिवेदन मौन रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

स्थानीय अनुभवलाई नीति निर्माणमा जोड्न सुझाव

डा. यादवले सप्तरीमा चुरे समितिले २०७२ सालमा सञ्चालन गरेको कार्यमूलक अनुसन्धानको उदाहरण दिँदै जीर्ण पाँचवटा इनार मर्मत गरेर करिब ५० घरधुरीलाई अहिले पनि नियमित खानेपानी उपलब्ध भइरहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार पुराना इनारको संरक्षण र नयाँ इनार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइए ग्रामीण मधेशमा दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

तीन भू–भाग, तीन फरक रणनीति आवश्यक

डा. यादवका अनुसार मधेश प्रदेशभित्र पनि चुरे, भावर र दक्षिणी मधेशमा पानीको उपलब्धता तथा उपयोगको स्वरूप फरक भएकाले एउटै नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन।

उनले सुझाव दिएका प्रमुख उपायहरू यस्ता छन्–

-चुरे क्षेत्रमा मूल, खोला–खोल्सी संरक्षण तथा जल पुनर्भरण

-भावर क्षेत्रमा नदीको पानी संकलन, गहिरा इनार, डिप बोरिङ तथा सब–सरफेस पानी व्यवस्थापन

-दक्षिणी मधेशमा इनार संरक्षण, चापाकलको दिगो व्यवस्थापन तथा शहरी खानेपानी प्रणालीको विस्तार

-एकीकृत जल व्यव

 

चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले विभिन्न नदी प्रणालीमा गरेका अध्ययनका आधारमा मोडेल परियोजना विकास गरी त्यसलाई अन्य जलाधार क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिन्छ।स्थापनमा जोड

डा. यादवले संघीय अध्ययन प्रतिवेदनले मधेशको जलसंकटलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै अब मधेश प्रदेश सरकारले थप विस्तृत स्थलगत अध्ययन, वैज्ञानिक योजना तथा बजेटसहित कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार राष्ट्रपति 

 

उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘चुरे संरक्षण र भूमिगत जल पुनर्भरणमा अहिले नै प्रभावकारी कदम चाल्न नसके मधेश भविष्यमा मरुभूमीकरणतर्फ धकेलिन सक्छ। त्यसैले जलसंकट समाधानका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायबीच एकीकृत सहकार्य अपरिहार्य छ।