अर्घाखाँची। डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीले सार्वजनिक गरेको ‘झलझले सामुदायिक वन समूहको लेखा तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली जाँचबुझ प्रतिवेदन–२०८३’ मा समूहको वित्तीय अनुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवेदनले आर्थिक कारोबारमा देखिएका अनियमितता तत्काल सच्याउन र अनियमित रूपमा भुक्तानी भएका रकम समूहको खातामा फिर्ता गर्न सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार झलझले सामुदायिक वन समूहले आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ मा १९ लाख ९७ हजार २३६ आम्दानी गरेको छ भने र १८ लाख ५१ हजार १९० खर्च गरेको देखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समूहले १ लाख ७७ हजार ९८८ बचत गरेको उल्लेख छ।
समूहका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। आर्थिक वर्षभर २२ वटा कार्यसमिति बैठक सम्पन्न गरिएको, दर्ता तथा चलानी रजिस्टर, वन पैदावारको लगत व्यवस्थित रूपमा राखिएको, आफ्नै जिन्सी कार्यालय रहेको तथा साधारण सभा र लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि वित्तीय व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरीहरू देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटभन्दा बाहिरका शीर्षकमा खर्च गरिएको, संकलन खर्चमा ३१ हजार २०० दोहोरो भुक्तानी भएको तथा काम निरन्तर रहेको भन्दै खाताबाट निकालिएको ४ लाख ९५ हजार हालसम्म समूहको खातामा फिर्ता नगरेको पाइएको छ।
त्यस्तै अधिकांश भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत नगरी नगदमा गरिएको, हाजिरी फाराम तथा बिल–भरपाई अध्यक्षबाट स्वीकृत नगराई भुक्तानी गरिएको, आवश्यक दर्ता छाप प्रयोग नगरिएको, जिन्सी किताब नराखिएको, भुक्तानी गर्दा कानुनअनुसार कर कट्टा नगरिएको तथा वार्षिक प्रगति पुस्तिका तयार नगरिएको जस्ता कमजोरीहरू पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयको जाँचबुझ टोलीले अनियमित रूपमा भुक्तानी भएको ३१ हजार २०० तथा . ४ लाख ९५ हजार तत्काल समूहको खातामा दाखिला गर्न वा फिर्ता गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै आगामी दिनमा सबै भुक्तानी बैंकिङ माध्यमबाट मात्रै गर्न, कर कट्टा अनिवार्य गर्न, आवश्यक कागजात पूरा गरी मात्र भुक्तानी गर्न तथा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना र बजेटअनुसार मात्रै खर्च सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीले जिल्लाभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा चरणबद्ध रूपमा लेखा तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको जाँचबुझ अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। यस अभियानको उद्देश्य सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा सुशासन, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता सुदृढ बनाउनु रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
