दिगो वन व्यवस्थापनसँगै वन्यजन्तु संरक्षण, स्थानीय सहभागिता र वनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता

बारा। मधेश प्रदेशको महत्वपूर्ण तराई जिल्ला बारा कृषि, उद्योग र व्यापारका दृष्टिले मात्र होइन, वन, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण जिल्लाका रूपमा रहेको छ। तराईदेखि चुरेसम्म फैलिएको भौगोलिक बनोट, विभिन्न प्रकारका वन प्रणाली, वन्यजन्तुको आवागमन क्षेत्र तथा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको पारिस्थितिकीय सम्बन्धले बाराको वन क्षेत्रलाई वातावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण बनाएको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार बाराको जनसंख्या ७ लाख ६३ हजार १३७ रहेको छ। जिल्लाको कुल क्षेत्रफल १ लाख २९ हजार ५६४ हेक्टर रहेको छ। समुद्री सतहबाट करिब १५२ मिटरदेखि ९५२ मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको जिल्लाको पूर्वमा रौतहट, पश्चिममा पर्सा, उत्तरमा मकवानपुर र दक्षिणमा भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको छ। जिल्लाको अर्थतन्त्रमा कृषि प्रमुख आधार हो र ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर रहेको छ।

यही सामाजिक–आर्थिक संरचनाबीच बाराको वन क्षेत्र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, वातावरणीय सन्तुलन, वन्यजन्तुको वासस्थान, जलाधार संरक्षण तथा वन पैदावारको आपूर्तिको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।

४७ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार बारामा करिब ४७ हजार १८२ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। जिल्लाको कुल भू–उपयोगमा कृषि क्षेत्रले ठूलो हिस्सा ओगटेको भए पनि वन क्षेत्रको वातावरणीय तथा आर्थिक महत्व अत्यन्तै उच्च छ।

जिल्लामा साल वन, तराई मिश्रित हार्डवुड वन, खयर–सिसौ वन तथा विभिन्न प्रजातिका मिश्रित वन पाइन्छन्। चुरे क्षेत्रदेखि तराईसम्मको भौगोलिक विविधताका कारण वनस्पति तथा वन्यजन्तुको विविधता पनि उल्लेखनीय छ।

वन क्षेत्रले माटो संरक्षण, जलाधार संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण, जलवायु सन्तुलन तथा स्थानीय वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। त्यससँगै काठ, दाउरा, घाँस, गैरकाष्ठ वन पैदावारलगायत स्रोत स्थानीय समुदायका लागि महत्वपूर्ण छन्।

बाराको वन क्षेत्र पूर्व–पश्चिम फैलिएको प्राकृतिक वन प्रणालीसँग जोडिएको हुँदा वन्यजन्तुको आवागमन तथा वासस्थानका लागि समेत महत्वपूर्ण जैविक मार्गका रूपमा रहेको छ।

वन्यजन्तुका लागि महत्वपूर्ण वासस्थान

बाराको वन क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका स्तनधारी, चराचुरुङ्गी तथा सरिसृप पाइन्छन्। जंगली हात्ती, बाघ, चितुवा, बँदेल, जंगली बिरालो, जंगली कुकुर, चित्तल, जरायो, गौर, ध्वाँसे चितुवा तथा भालुलगायत वन्यजन्तु यस क्षेत्रको जैविक विविधताको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्।

त्यसैगरी मयूर, वन कुखुरा, गिद्ध, उल्लु, शिक्रा, प्याराकीटलगायत विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी तथा गोमन सर्प, मोनिटर लिजार्ड, जंगली कछुवालगायत सरिसृप पनि यहाँ पाइन्छन्।

पर्सा क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत बाराको १५ हजार ९९१ हेक्टर वन क्षेत्र समावेश रहेको तथ्यांकले पनि जिल्लाको वन्यजन्तु संरक्षणमा रहेको महत्व देखाउँछ। यस क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आवागमन, वासस्थान संरक्षण तथा जैविक मार्गको निरन्तरता कायम गर्नु दीर्घकालीन संरक्षणका लागि आवश्यक छ।

वन क्षेत्रको संरक्षण कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वन्यजन्तुको वासस्थानमा पर्ने भएकाले बारामा वन व्यवस्थापन र वन्यजन्तु संरक्षणलाई अलग–अलग विषयका रूपमा नभई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

सामुदायिक वनदेखि साझेदारी वनसम्म

बारामा वन व्यवस्थापनका विभिन्न प्रणाली अभ्यासमा छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार जिल्लामा ४२ वटा सामुदायिक वन १० हजार ५७५।०८ हेक्टर क्षेत्रफलमा हस्तान्तरण भएका छन्। यी सामुदायिक वनमा १२ हजार ६६९ घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्।

सामुदायिक वनले स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितामा वन संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगलाई संस्थागत बनाएको छ। वन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको भूमिका बढ्दै जाँदा वनको अवस्था सुधार गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ।

तर सामुदायिक वनको संरक्षणसँगै यसको सुशासन, पारदर्शिता, अभिलेख व्यवस्थापन, लाभको न्यायोचित बाँडफाँड तथा महिला, दलित, गरिब, विपन्न र पछाडि परेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

बारामा सहजनाथ, हलखोरिया, तामागढी र गढीमाई गरी चारवटा साझेदारी वन पनि सञ्चालनमा छन्। साझेदारी वनको अवधारणाले वन क्षेत्रबाट भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका उपभोक्तालाई समेत वन पैदावार तथा वन व्यवस्थापनमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्य राख्छ।

यसले वन संरक्षणसँगै स्थानीय उपभोक्ताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने आधार तयार गरेको छ। यद्यपि वन पैदावारको न्यायोचित वितरण, पारदर्शिता र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि संस्थागत क्षमता थप बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

डिभिजन वन कार्यालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी

बाराको वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा डिभिजन वन कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण छ। बारा जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना २०४० सालमा कलैयामा भएको थियो। वन क्षेत्रसँगको समन्वय तथा संरक्षण व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन २०४३ सालमा कार्यालय सिमरामा सारिएको थियो।संघीय संरचनापछि प्रदेश सरकार, मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय, बाराको पुनर्संरचना भएको हो।

कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सव–डिभिजन वन कार्यालय तथा वन संरक्षणका लागि फिल्डस्तरीय संरचना रहेका छन्। पथलैया, रतनपुरी, निजगढ, तामागढी, कोल्हवी, मधुवन, हलखोरिया र कलैया सव–डिभिजन वन कार्यालयमार्फत जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तह तथा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन, संरक्षण र अनुगमन हुँदै आएको छ।

डिभिजन वन कार्यालयको जिम्मेवारी वन संरक्षणमा मात्र सीमित छैन। वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षण, वन पैदावारको उत्पादन तथा व्यवस्थापन, सामुदायिक तथा साझेदारी वनसँगको समन्वय, वनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वन अपराध नियन्त्रण, वन पैदावारको ओसारपसारमा प्राविधिक सहजीकरण तथा वनमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धनसम्म कार्यालयको कार्यक्षेत्र फैलिएको छ।त्यसैगरी वनमा आधारित आयआर्जन, स्थानीय उद्यमशीलता तथा पर्यापर्यटनको सम्भावनालाई अघि बढाउनु पनि कार्यालयको महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो।

दिगो वन व्यवस्थापनमा नयाँ अभ्यास

वन संरक्षण मात्र गरेर वन स्रोतको दीर्घकालीन उपयोग सम्भव हुँदैन। वनको प्राकृतिक पुनरोत्पादन क्षमता, उत्पादनशीलता र पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्दै वैज्ञानिक रूपमा वन व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ।

यही उद्देश्यअनुसार बारामा वन सम्बर्द्धनमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनको अभ्यास अघि बढाइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय बाराअन्तर्गत सातवटा सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापन लागू भएको छ।स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार वनको अवस्था, पुनरोत्पादन क्षमता तथा व्यवस्थापन आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थापन कार्य अघि बढाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा कार्यालयको समन्वय तथा सहजीकरणमा चारवटा सामुदायिक वनमा पुनरोत्पादन कटान सुरु गरिएको छ।पथलैया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, जितपुरसिमरा–१ मा २।८२ हेक्टर, प्रगतिशील सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, जितपुरसिमरा–४ मा ४।३० हेक्टर, बकैया नागमणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, निजगढ–८ मा ४।७३ हेक्टर र जनज्योति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, निजगढ–७ मा २।९० हेक्टर क्षेत्रफलमा पुनरोत्पादन कटान गरिएको छ। यसरी कुल १४.७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा पुनरोत्पादन कटान सम्पन्न भएको छ।

यस अभ्यासले वनको प्राकृतिक पुनरोत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वनको दीर्घकालीन उत्पादकत्व कायम राख्ने आधार तयार गरेको छ। वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत पुराना तथा व्यवस्थापन आवश्यक भएका वन क्षेत्रमा पुनरोत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै वन स्रोतको दिगो उपयोग गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

वन संरक्षणमा चुनौतीको चाङ

बाराको वन क्षेत्र ठूलो भए पनि यसको संरक्षण सहज छैन। वन संरक्षण, संवर्द्धन, सदुपयोग तथा वन पैदावारको व्यवस्थापन र बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित विविध जिम्मेवारी एकैपटक वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ।वन गस्ती तथा वन अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक सवारीसाधन, इन्धन तथा आकस्मिक स्रोतसाधनको अभावले पनि प्रभावकारी अनुगमनमा चुनौती सिर्जना गरेको छ।

वन अतिक्रमण नियन्त्रणपछि खाली भएका क्षेत्रमा तत्काल तारबार तथा वृक्षारोपण गर्न पर्याप्त बजेट र जनशक्ति नहुँदा पुनः अतिक्रमण हुने जोखिम रहन्छ। वन अतिक्रमण हटाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, अतिक्रमणमुक्त क्षेत्रलाई तत्काल पुनर्स्थापना गरी संरक्षणमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी राजनीतिक तथा सामाजिक दबाब, विभिन्न निकायबीचको समन्वयको कमी तथा वनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा देखिने व्यावहारिक कठिनाइ पनि संरक्षणका चुनौती हुन्।सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा सबै वर्गको समान पहुँच, पारदर्शिता र अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

वन पैदावारमाथिको चाप घटाउन वैकल्पिक उपाय आवश्यक

स्थानीय समुदायको दैनिक आवश्यकतासँग वनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको अवस्थामा वन पैदावारमाथिको चाप घटाउनु संरक्षणको प्रमुख चुनौती हो।विशेषगरी वैकल्पिक ऊर्जाको पहुँच र प्रयोग पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसक्दा दाउरा तथा अन्य वन पैदावारमाथिको निर्भरता कायम रहन सक्छ। त्यसैले वन संरक्षणलाई केवल नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्नुभन्दा स्थानीय समुदायको ऊर्जा आवश्यकता, आयआर्जन र जीविकोपार्जनसँग जोडेर समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

गरिब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित आयमूलक कार्यक्रम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन, निजी वन विकास, जडीबुटी खेती तथा वनमा आधारित उद्यम विस्तारले वनमाथिको दबाब घटाउन सक्छ।

वनबाट रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रको सम्भावना

बाराको वन क्षेत्र संरक्षणको विषय मात्र होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार पनि बन्न सक्छ।दिगो वन व्यवस्थापनबाट काठ तथा अन्य वन पैदावारको उत्पादन बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै जडीबुटी खेती, गैरकाष्ठ वन पैदावार, निजी वन, कृषि–वन प्रणाली तथा वनमा आधारित साना तथा मझौला उद्यममार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

वन क्षेत्रसँग जोडिएको पर्यापर्यटनको सम्भावना पनि बारामा उच्च छ। वन्यजन्तु, जैविक विविधता, चुरे क्षेत्र तथा प्राकृतिक वन प्रणालीलाई संरक्षणसँग जोड्दै पर्यापर्यटनका गतिविधि विकास गर्न सके स्थानीय समुदायको आयआर्जन बढाउन सकिन्छ।

यसका लागि पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणसँगै स्थानीय समुदायको सहभागिता, वन्यजन्तु संरक्षण, वातावरणीय संवेदनशीलता र लाभको न्यायोचित बाँडफाँडलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक हुन्छ।

चुरे संरक्षणसँग जोडिनुपर्छ वन व्यवस्थापन

बाराको वन व्यवस्थापनलाई चुरे संरक्षणसँग अलग गर्न सकिँदैन। चुरे क्षेत्रको कमजोर भू–बनोटका कारण वन विनाश, भू–क्षय तथा अनियन्त्रित दोहनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, नदी कटान तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढाउन सक्छ।

त्यसैले चुरे क्षेत्रमा वन संरक्षण, पानीको मुहान संरक्षण, नदी तथा खोल्सी किनार संरक्षण, वृक्षारोपण तथा भू–क्षय नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।नदी किनार, खाली चौर तथा अतिक्रमणबाट मुक्त गरिएका क्षेत्रलाई वृक्षारोपण र पुनर्स्थापनामार्फत हरियाली क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

अबको प्राथमिकता : संरक्षणसँगै समुदायको लाभ

बाराको वन व्यवस्थापनलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउन नियमित फिल्ड जनशक्ति र गस्ती क्षमता सुदृढ गर्नु आवश्यक छ। रिक्त दरबन्दी पूर्ति, आवश्यक सवारीसाधन तथा इन्धनको व्यवस्था, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र वन कर्मचारीलाई समयसापेक्ष तालिम दिनु पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

अतिक्रमण नियन्त्रण गरिएका क्षेत्रलाई लामो समय खाली नराखी तत्काल पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वृक्षारोपण, प्राकृतिक पुनरोत्पादन तथा तारबारमार्फत त्यस्ता क्षेत्रलाई पुनः वन प्रणालीमा समेट्न सकिन्छ।

त्यसैगरी सामुदायिक वनमा पारदर्शिता, अभिलेख व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशिता तथा लाभको न्यायोचित वितरणलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। वन व्यवस्थापनमा महिला, दलित, गरिब, विपन्न तथा पछाडि परेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके सामुदायिक वनको संस्थागत क्षमता थप मजबुत बन्न सक्छ।

निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन, नदी तथा खोल्सी किनार संरक्षण, गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि आयमूलक कार्यक्रम र दिगो वन व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके वनमाथिको दबाब घटाउन सकिन्छ।

संरक्षण र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ बारा

बाराको वन क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइन, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक विकासको आधार हो। ठूलो वन क्षेत्र, सामुदायिक तथा साझेदारी वनको उपस्थिति, पर्सा क्षेत्रसँगको जैविक सम्बन्ध र चुरेदेखि तराईसम्मको भौगोलिक विविधताले जिल्लालाई वन संरक्षणका दृष्टिले विशिष्ट बनाएको छ।

तर वनको क्षेत्रफल ठूलो हुँदैमा संरक्षण आफैं सुनिश्चित हुँदैन। प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन, पर्याप्त जनशक्ति, प्रविधि, बजेट, स्थानीय सहभागिता र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ।

अब बाराको वन व्यवस्थापनको दिशा केवल ‘वन जोगाउने’ अवधारणामा सीमित नभई वन जोगाउँदै स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने, वन्यजन्तुको वासस्थान सुरक्षित गर्ने, वन पैदावारको दिगो उपयोग गर्ने र वनमा आधारित स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

दिगो वन व्यवस्थापन, सामुदायिक सहभागिता, वन्यजन्तु संरक्षण, चुरे संरक्षण, पर्यापर्यटन र वनमा आधारित उद्यमलाई एउटै समग्र योजनामा जोड्न सकिए बारा वातावरणीय संरक्षणसँगै आर्थिक समृद्धिको पनि उदाहरण बन्न सक्छ।

यसका लागि डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह, सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायबीचको प्रभावकारी समन्वय नै मुख्य आधार बन्नेछ।