काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सामुदायिक वनमा आधारित उद्यमशीलता, वनजन्य उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरण र हरित रोजगारी सिर्जनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएकी छन्।
सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले सामुदायिक वनले स्थानीय आवश्यकता पूर्ति, जीविकोपार्जन सुधार, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरिन्। चार दशकको अनुभव र सिकाइका आधारमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय रूपमा थप सशक्त बनाउने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन विश्वमै उदाहरणीय बनेको उल्लेख गर्दै उनले हरियाली प्रवर्द्धन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जीविकोपार्जन र सामुदायिक विकासमा सामुदायिक वनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताइन्।
सामुदायिक वनमा आधारित उद्यम विकासमार्फत काठ, बाँस तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको मूल्य अभिवृद्धि, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ। वातावरणीय पर्यटन तथा प्रकृतिमा आधारित उद्यम विस्तार गरी स्थानीय समुदायको आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको छ।
वन व्यवस्थापनमा युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा विपन्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्वलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक समावेशीकरण तथा वन क्षेत्रको डिजिटलाइजेसनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वनडढेलो नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण र जैविक विविधताको संरक्षणलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अभिन्न अंगका रूपमा अघि बढाउने नीति सरकारको छ। वन्यजन्तुका लागि वनभित्रै पर्याप्त खाना र वासस्थानको व्यवस्था गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने उपायमा समेत जोड दिइएको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्र, समुदाय तथा विकास साझेदारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन र विकासलाई अघि बढाउने सरकारको योजना छ।
‘समृद्ध समुदाय, समृद्ध वन र समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय अभियान सफल बनाउन वन क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालालाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न मन्त्री चौधरीले आह्वान गरिन्।
कार्यक्रममा वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने वन उपभोक्ता समूह तथा व्यक्तिलाई पुरस्कृत तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। उत्कृष्ट सामुदायिक वनका असल अभ्यासलाई अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अनुसार हाल देशभर २३ हजार ८९ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २५ लाख १७ हजार ७६५ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।
