काठमाडाैं । नेपालको सामुदायिक वन अभियानले पाँच दशकभन्दा लामो यात्रा पूरा गरिसकेको छ। आधा शताब्दीअघि नेपालको प्रमुख चिन्ता वन विनाश र वनको अवस्थाको ह्रास थियो। त्यस समय शुरूवात भएको समुदायको सहभागितामा आधारित वन व्यवस्थापनको अवधारणाले वन संरक्षणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो। आज धेरै सामुदायिक वन पुनर्स्थापित भइसकेका छन् । वनको अवस्था विगतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा सुधारिएको छ।पाँच दशक अगाडीको चिन्ताले मूर्त रूप पाएको छ।
अब सामुदायिक वनले विगतमा पाएको सफलतालाई नया उचाईमा पुर्याउन अब नया चरणमा प्रवेश गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ। यसको लागि ति पुनर्स्थापित वनलाई जिम्मेवारीपूर्ण, दिगो र उत्पादनशील ढंगले उपयोग गर्दै समुदायको जीवनस्तरमा थप सुधार गर्दै स्थानीय रोजगारी, आयआर्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने भूमिकामा उतार्नु पर्ने छ।
अबको प्रश्न समुदायले वन संरक्षण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने होइन। बरु स्वस्थ र उत्थानशील वन कायम राख्दै वनबाट समुदायले अधिकतम सामाजिक तथा आर्थिक लाभ कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने हो। यस सन्दर्भमा सामुदायिक वनको आर्थिक सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ। अहिलेको अवस्थामा काठको सन्दर्भमा मात्र पनि पाच भागको एक भाग पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । जसबाट वन तथा वातावरणका कार्यक्रममा संघिय सरकारले विनियोजित गरेको बजेट भन्दा डेढ गुणा बढी राजस्व गुमेको छ भने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बार्षिक बजेट भन्दा बढी रकमको रोजगारी गुमेको छ। यसरी वन पैदावारको सदूपयोग नगरी वनमै राख्नु भनेको आर्थिक घाटा मात्र होइन, यसले आगलागी, पहिरो जस्ता प्रकोपहरूलाई झन विकराल वनाउन भूमिका खेल्दछ।
यसैले, अबको चरणमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई संरक्षणमा मात्र केन्द्रित नराखी उत्पादन, उपयोग र हरित अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसका लागि विद्यमान नीतिनियममा समयसापेक्ष परिमार्जन, बजारमा सहज पहुँच, संस्थागत सुधार र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक हुनेछ। सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहमा मात्र सीमित नराखी भू–परिधि तथा सडक करिडोरस्तरमा एकिकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ। भू–परिधिस्तरमा गरिने व्यवस्थापनले वन पैदावारको साथै वातावरणीय सेवाहरूको प्रवाहलाई ध्यान दिन्छ भने सडक करिडोरस्तरका व्यवस्थापनले एकै किसिमका वन पैदावारको उत्पादनलाई जोड दिन्छ। अवस्था अनुसार सुहाउदिलो व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहरूको स्वायत्ततालाई कायम गर्दै समुहहरूको एकिकृत योजनामा जोड दिन्छ।
परम्परागतका साथै वैज्ञानिक ज्ञान र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले वन व्यवस्थापनलाई अझ दिगो, उत्पादनशील र प्रभावकारी बनाउन सक्ने अवस्था छ।खेतवारीको कान्ला बनाउन प्रयोग गरिने रणनीति पनि वन व्यवस्थापनमा अपनाई पहाडमा पनि वन व्यवस्थापन गर्न पर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै वन सम्वर्दनमा आधारित वन व्यवस्थापनका अभ्यास, प्रविधि र बजार संयन्त्रलाई समुदायको अधिकार र सहभागितासँग जोडेर सगसगै लैजान पर्दछ।
नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल उदाहरणका रूपमा स्थापित भए पनि केवल वनमाथिको अधिकार ९त्भलगचभ च्ष्नजतक० ले मात्र हरित समृद्धि सुनिश्चित नगर्ने देखिएको छ।झण्डै एक तिहाइ उपभोक्ता समुहहरू कार्ययोजना नविकरण नगरी निस्कृय छन् । तिनीहरूको सकृयता आजको प्रमुख चुनौती हो। यसैले, वन अधिकारसँगै समुदायलाई निर्णय गर्ने स्वायत्तता, सरल र व्यवहारिक नियमन तथा बजारमा स्वतन्त्र पहुँच आवश्यक हुन्छ। यसले सामुदायिक वनलाई उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी र हरित समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ।
