काठमाडौं । बाँदर र जंगली बँदेलबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति गम्भीर बन्दै गएपछि प्रतिनिधिसभामा यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन मागसहित जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई समर्थक छन् । सोमबार दर्ता गरिएको प्रस्तावमा बाँदर र बँदेलको समस्या मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरही किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको प्रस्तावमा समयसीमा, बजेट तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट जिम्मेवारीसहित राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गरिएको छ ।
प्रस्तावमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको अध्ययनलाई आधार बनाइएको छ । अध्ययनअनुसार अत्यधिक प्रभावित ४४ स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर प्रत्यक्ष गणना गरिएको छ भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम १ लाख ४ हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ । औसत बाँदर समूहमा ४२ दशमलव ६६ वटा बाँदर रहेको र कतिपय समूहमा १९८ वटासम्म भेटिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी १ हजार ८४६ घरधुरीमध्ये ९८ प्रतिशतले बाँदरलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । बाँदरबाट मात्रै ती घरधुरीमा वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बाली क्षति हुने गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । मकैमा प्रतिघरधुरी औसत ३१२ किलो अर्थात् उत्पादनको ५० दशमलव ३ प्रतिशतसम्म क्षति भएको पाइएको छ । धान, गहुँ, कोदो, आलु, तोरी, सुन्तला र अलैंचीमा समेत १८ देखि ५२ प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको जनाइएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा पनि समस्या गम्भीर रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । गण्डकीमा मकैको सापेक्ष क्षति ९० प्रतिशत, कर्णालीमा ८८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा धानमा ८५ र गहुँमा ९० प्रतिशतसम्म क्षति पुगेको जनाइएको छ । पाक्न लागेको बाली जोगाउन किसानले खेतबारीमै कटेरो बनाएर दिनभर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको तथा कुकुर, रेडियो र आवाज निकाल्ने उपकरणजस्ता परम्परागत उपायसमेत प्रभावहीन बन्दै गएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावक केरुङले बाँदरको समस्या पहाडी क्षेत्रमा खेती छाड्ने र बसाइँसराइ बढाउने कारणसमेत बन्न थालेको बताएका छन् । उनका अनुसार कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा परेको असरले ग्रामीण अर्थतन्त्रसँगै समग्र खाद्य सुरक्षामा जोखिम बढाएको छ ।
डेढ वर्षपछि पनि उस्तै समस्या
प्रतिनिधिसभामा १२ फागुन २०८१ मा पनि बाँदर र बँदेलबाट किसानले भोगिरहेको समस्या तथा दीर्घकालीन समाधानबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । त्यसपछि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई तत्कालीन तथा दीर्घकालीन उपाय खोज्न र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
तर डेढ वर्षपछि पनि किसानले खेतबारीमै बसेर बाली जोगाउनुपर्ने अवस्था कायम रहेको प्रस्तावमा जनाइएको छ । सरकारले रातो बाँदर र जंगली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरे पनि कानुनी घोषणा मात्र पर्याप्त नभएको प्रस्तावकहरूको निष्कर्ष छ ।
विद्यमान वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० अनुसार बाली क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ । तर उत्पादनको आधाभन्दा बढी क्षति हुने अवस्थामा राहत रकम र क्षति मूल्याङ्कनको प्रक्रिया वास्तविक नोक्सानीअनुकूल बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
आठ बुँदे कार्ययोजनाको माग
प्रस्तावमा सरकारले तत्काल आठवटा काम अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययन र सरकारी कार्यदलका सुझावका आधारमा ३० दिनभित्र समयसीमा, बजेट र तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीसहित एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, बाली क्षति, किसानको उजुरी तथा वन्यजन्तुको संख्या र आवागमनका आधारमा उच्च जोखिम क्षेत्रको राष्ट्रिय द्वन्द्व नक्साङ्कन गर्न, प्रभावित किसानलाई प्रभावकारी घेराबार, सुरक्षित अवरोध तथा गैरघातक नियन्त्रण प्रविधि उपलब्ध गराउन र अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन गर्न प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
उच्च द्वन्द्व भएका क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन र अनुगमनसहित वन्यजन्तुको संख्या व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, बाली क्षतिको राहत वास्तविक उत्पादन लागत, क्षेत्रफल, क्षतिको मात्रा र स्थानीय बजार मूल्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा वन्यजन्तुले कम क्षति गर्ने वैकल्पिक उच्च मूल्यका बाली प्रवर्द्धन, वनभित्र प्राकृतिक आहारा, पानी तथा वासस्थान सुधार, किसान–सामुदायिक वन–वन कार्यालय–स्थानीय तहबीच संयुक्त संयन्त्र र द्रुत कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकारले २०८१ फागुनको संसदीय छलफलपछि गरेका निर्णय, अध्ययन, खर्च र उपलब्धिको विवरण सदनमा प्रस्तुत गर्न तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित संसदीय समितिमा पेस गर्न माग गरिएको छ ।
प्रस्तावमा बाँदर र बँदेलबाट भइरहेको क्षतिलाई कुनै गाउँ वा स्थानीय तहको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा लिएर तत्काल कार्यान्वयनयोग्य नीति बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
