सन्जिव ढकाल
डिभिजनल वन अधिकृत, धनकुटा
धनकुटा । पूर्वी नेपालको पहाडी भूगोलमा अवस्थित धनकुटा प्राकृतिक स्रोत, कृषि उत्पादन र जैविक विविधताले समृद्ध जिल्ला हो।
तर धनकुटाको पहिचानलाई अझ गहिराइमा हेर्ने हो भने यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदामध्ये वन अग्रस्थानमा आउँछ। जिल्लाको ठूलो भूभाग वनले ढाकेको छ र यही वन स्थानीय वातावरण, जलस्रोत, कृषि प्रणाली, जैविक विविधता तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
उपलब्ध वनसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार धनकुटामा करिब ३६ हजार ७ सय हेक्टरभन्दा बढी भूभाग वनले ओगटेको छ। वन अनुसन्धान तथा सर्भेक्षण विभागको सन् २०१५ मा प्रकाशित विवरणअनुसार जिल्लामा ३६ हजार ७७९ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ, जुन कुल क्षेत्रफलको ४०.८२ प्रतिशत हो। अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्रसमेत जोड्दा वन तथा वनसम्बद्ध क्षेत्रले जिल्लाको ४१ प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग ओगटेको देखिन्छ।
वनमा आधारित धनकुटाको समृद्धि
धनकुटाको वन केवल हरियालीको स्रोत होइन, स्थानीय जीवनको आधारसमेत हो। वनले माटो संरक्षण, पानीका मुहानको संरक्षण, भूक्षय नियन्त्रण, जलवायु सन्तुलन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। पहाडी भूगोल र भिरालो जमिनका कारण वनको संरक्षण धनकुटाको वातावरणीय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
जिल्लाको भूगोल समुद्री सतहबाट १२० मिटरदेखि २ हजार ७०२ मिटरसम्म फैलिएको छ। उचाइ र भौगोलिक विविधताका कारण यहाँ उष्णदेखि शीतोष्ण हावापानीसम्मका वन प्रणाली पाइन्छन्। तमोर र अरुण नदी आसपास तथा जिल्लाका विभिन्न पहाडी क्षेत्रमा वनका टुक्राहरू फैलिएका छन्। खोटेसल्ला, उत्तिस, कटुस–चिलाउने, साल, खयरलगायतका प्रजाति यहाँका प्रमुख वनस्पतिमा पर्छन्।
सामुदायिक वन : संरक्षणमा स्थानीयको नेतृत्व
धनकुटाको वन संरक्षणको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष यसको सामुदायिक व्यवस्थापन हो। जिल्लामा ३८७ वटा सामुदायिक वन रहेका छन्, जसले २९ हजार ८४५.६५ हेक्टर क्षेत्रफल समेटेका छन्। यसबाहेक तीनवटा धार्मिक वन, ६३ वटा निजी वन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित सल्लेरी राष्ट्रिय वनसमेत रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
सामुदायिक वनको विकासले वन संरक्षणलाई सरकारी संयन्त्रको मात्र जिम्मेवारीबाट स्थानीय उपभोक्ताको साझा दायित्वमा रूपान्तरण गरेको छ। उपलब्ध विवरणले पनि सामुदायिक वन कार्यक्रमले स्थानीय तहसम्म प्राकृतिक स्रोतको सहभागितामूलक संरक्षण र दिगो उपयोगको अवधारणा पुर्याएको उल्लेख गर्छ। यस प्रक्रियाले उपभोक्तामा सामुदायिक विकासको भावना बढाउनुका साथै प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणप्रतिको दायित्वबोधसमेत विकास गरेको देखिन्छ।
यही कारण धनकुटाको सामुदायिक वनलाई केवल काठ, दाउरा र घाँसको स्रोतका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो स्थानीय समुदायको संस्थागत शक्ति, वातावरणीय सुरक्षा र ग्रामीण विकाससँग जोडिएको संरचना हो।
वन क्षेत्रको वितरणमा पनि विविधता
धनकुटाका सबै पालिकामा वनको अवस्था समान छैन। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार चौबिसे गाउँपालिकामा ७ हजार १७२ हेक्टर, छथर जोरपाटीमा ४ हजार ८८ हेक्टर, सहिदभूमिमा २ हजार ९९० हेक्टर, साँगुरीगढीमा ७ हजार ५०१ हेक्टर, धनकुटामा ३ हजार ८५१ हेक्टर, महालक्ष्मीमा ५ हजार २९५ हेक्टर र पाख्रीबासमा ५ हजार ८२७ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। समग्रमा तालिकाले ३६ हजार ७२४ हेक्टर वन क्षेत्र देखाएको छ।
यसले धनकुटाको वन भूगोल पालिकाअनुसार फरक स्वरूपमा फैलिएको देखाउँछ। चौबिसेमा वनको हिस्सा ४८.९ प्रतिशत, साँगुरीगढीमा ४५।३ प्रतिशत र महालक्ष्मीमा ४१.२ प्रतिशत रहेको विवरणले वन संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यक्रम स्थानीय भूगोलअनुसार फरक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने संकेत गर्छ।
वन र स्थानीय अर्थतन्त्र
धनकुटामा वन स्रोतसँग जोडिएको आर्थिक गतिविधिको सम्भावना पनि ठूलो छ। जिल्लामा वन पैदावारमा आधारित ७८ वटा उद्योग रहेको विवरण छ। हाल प्रमुख रूपमा सःमिल, फर्निचर उद्योग तथा सरकारी र सामुदायिक वनबाट खोटो उत्पादन हुने गरेको उल्लेख छ। तर वनमा आधारित अन्य गैरकाष्ठ उत्पादनको प्रशोधनका लागि कच्चा पदार्थ जिल्लाबाहिर धरान, विराटनगर, झापा तथा भारततर्फ जाने गरेको र केही सःमिल तथा फर्निचर उद्योग दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेको विवरणले देखाउँछ।
यस अवस्थाले धनकुटाको वन अर्थतन्त्रमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ । वनबाट कच्चा पदार्थ मात्र बाहिर पठाउने कि स्थानीयस्तरमै प्रशोधन गरी रोजगारी र आम्दानी बढाउने?
वनको दिगो उपयोगलाई उद्योगसँग जोड्न सके काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित स्थानीय उद्योग, हस्तकला, फर्निचर, जडीबुटी, पर्यटन तथा अन्य उद्यमको विस्तार गर्न सकिने आधार देखिन्छ। त्यसका लागि वन संरक्षणसँगै उत्पादन, प्रशोधन, बजार र मूल्य अभिवृद्धिको शृंखला विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
वनमाथि बढ्दो विकासको दबाब
धनकुटाको वन संरक्षणको अर्को चुनौती भनेको विकास आयोजना र वन क्षेत्रबीचको सन्तुलन हो। जिल्लामा विभिन्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्क छ।
चुनढुङ्गा उत्खननका लागि ४ हेक्टर, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि १.२७ हेक्टर, विद्युत उत्पादनका लागि १.१ हेक्टर, कोशी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनका लागि २.७४ हेक्टर, भेडेटार–रवि–राँके सडक विस्तारका लागि २२.४४ हेक्टर र भेडेटार स्काई वाक परियोजनाका लागि ०.५६ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको विवरणमा उल्लेख छ।
विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक छ। तर पहाडी जिल्लामा वन क्षेत्र सीमित र संवेदनशील हुने भएकाले विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वनको क्षति न्यून गर्ने,क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापना गर्ने र दीर्घकालीन वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने विषय अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
विशेषगरी सडक विस्तार, प्रसारण लाइन, खानी तथा पर्यटन पूर्वाधारका कारण वन क्षेत्रमा पर्ने दबाबलाई केवल जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा मात्र होइन,जैविक विविधता, पानीका मुहान, भूक्षय, वन्यजन्तुको आवागमन र स्थानीय समुदायको निर्भरताका आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संरक्षणसँगै उत्पादनमा जोड आवश्यक
धनकुटाको वनको ठूलो शक्ति यसको क्षेत्रफल मात्र होइन, समुदायको सहभागिता हो। दशकौँदेखि सामुदायिक वन कार्यक्रममार्फत स्थानीय समुदायले वन संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। उपलब्ध विवरणले पनि सामुदायिक वन विकासले प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षण र समानुपातिक उपयोगको अवधारणालाई स्थानीय तहसम्म पुर्याएको उल्लेख गरेको छ।
अबको चरणमा यही सामुदायिक शक्तिलाई वन उद्यम, रोजगारी र स्थानीय आर्थिक विकाससँग जोड्न आवश्यक छ। वनबाट काठ उत्पादन मात्र होइन, गैरकाष्ठ वन पैदावार, जडीबुटी, पर्यटन, वातावरणीय सेवा, हरित उद्यम तथा स्थानीय उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धिमा ध्यान दिन सकिन्छ।
यसका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई केवल संरक्षण गर्ने संस्थाका रूपमा होइन, वनको दिगो उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थानीय आर्थिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
वनको हैसियत सुधारियो,अब गुणस्तरमा ध्यान
धनकुटामा विगतको तुलनामा वनको हैसियतमा सुधार आएको भए पनि वन क्षेत्रको कुल क्षेत्रफलमा ठूलो परिवर्तन नदेखिएको विवरणले उल्लेख गर्छ।
यसको अर्थ अबको प्राथमिकता केवल ‘वन बढाउने’ भन्ने नारामा सीमित हुनु हुँदैन। वनको गुणस्तर,उत्पादकत्व, जैविक विविधता, पुनरुत्पादन क्षमता र स्थानीय लाभ बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
वन व्यवस्थापन वैज्ञानिक र दिगो बनाउन नसके वन क्षेत्र कायम रहे पनि त्यसबाट प्राप्त हुने वातावरणीय तथा आर्थिक लाभ सीमित हुन सक्छ। त्यसैले वनको स्वास्थ्य,प्रजातिगत विविधता,प्राकृतिक पुनरुत्पादन,अग्नि व्यवस्थापन,अतिक्रमण नियन्त्रण र गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।
धनकुटाको भविष्य : हरियो अर्थतन्त्रतर्फ
कृषि, पर्यटन र वन यी तीनवटै क्षेत्र धनकुटाको आर्थिक सम्भावनाका आधार हुन्। जिल्लाको ७७.६९ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या कृषि, वन तथा माछापालनसँग सम्बन्धित रहेको तथ्याङ्कले पनि प्राकृतिक स्रोतसँग स्थानीय जीवनको सम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ।
त्यसैले धनकुटाको विकास रणनीतिमा वनलाई सहायक क्षेत्रका रूपमा होइन,आर्थिक विकासको मूल आधारमध्ये एकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
वन जोगाएर पानी जोगाउन सकिन्छ,पानी जोगाएर कृषि जोगाउन सकिन्छ र कृषि तथा वनलाई पर्यटन र उद्यमसँग जोडेर स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा धनकुटाको वन केवल रूखहरूको समूह होइन, यो जिल्लाको पर्यावरणीय सुरक्षा,ग्रामीण जीवन,अर्थतन्त्र र भविष्यको सम्भावनासँग जोडिएको साझा सम्पदा हो।
३८७ सामुदायिक वन र करिब ३६ हजार ७ सय हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको धनकुटासँग संरक्षणको बलियो आधार पहिल्यै छ। अबको चुनौती यही आधारलाई अझ व्यवस्थित, उत्पादनमुखी, वैज्ञानिक र दिगो बनाउनु हो।
