लोकराज नेपाल
संसारभर वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका विषयमा बहस बढ्दै गएको छ।
विकासका नाममा वन विनाश, अव्यवस्थित भू–उपयोग, तीव्र सहरीकरण, औद्योगिकीकरण र जीवाश्म इन्धनको बढ्दो प्रयोगले वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। वन क्षेत्र घट्दै जाँदा कार्बन सोस्ने प्राकृतिक क्षमता कमजोर भएको छ भने वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी, पानीका स्रोत सुक्ने र जैविक विविधता ह्रासजस्ता समस्याका रूपमा देखिन थालेका छन्।
तर वातावरणीय क्षतिको जिम्मेवारी सबै व्यक्ति, समुदाय र देशको समान छैन। विकसित मुलुकहरूले लामो समयदेखि औद्योगिक उत्पादन र ऊर्जाको उच्च प्रयोगमार्फत ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ नेपालजस्ता देशले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ तुलनात्मक रूपमा कम पाएका छन्।यही सन्दर्भमा ‘वातावरणीय सेवा शुल्क’ अर्थात् पारिस्थितिकीय प्रणाली सेवा शुल्कको अवधारणा महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
वातावरणीय सेवा भनेको के हो?
वन, जलाधार, जैविक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता तथा स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीले मानिसलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अनेकौँ सेवा प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। वनले कार्बन सोस्छ, पानीको स्रोत संरक्षण गर्छ, माटो कटान रोक्छ, बाढी तथा पहिरोको जोखिम घटाउँछ, जैविक विविधताको संरक्षण गर्छ र पर्यटनका लागि आधार तयार गर्छ।
कुनै समुदाय वा संस्थाले वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन वा कार्बन सञ्चिति बढाउने काम गर्छ भने त्यसबाट समाजका अन्य वर्गले पनि लाभ लिइरहेका हुन्छन्। त्यसरी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरेर सेवा उपलब्ध गराउने पक्षलाई सेवा प्रदायक र त्यसबाट लाभ लिने पक्षलाई सेवा खरिदकर्ता वा लाभग्राहीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
यस्तो सेवा प्राप्त गरेबापत लाभग्राहीले सेवा प्रदायकलाई निश्चित रकम वा अन्य प्रकारको प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने अवधारणालाई नै वातावरणीय सेवा शुल्क भनिन्छ।
वन जोगाउनेलाई आर्थिक प्रोत्साहन किन?
कुनै व्यक्तिको निजी वन छ भने उसलाई कानुनले तोकेको सीमाभित्र आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग गर्ने अधिकार हुन्छ। जनसंख्या बढ्दै जाँदा त्यही वन कृषि भूमि, आवास क्षेत्र वा अन्य प्रयोजनमा परिवर्तन हुन सक्छ। यदि वन जोगाएर राख्दा प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक लाभ वन फँडानी गरेर प्राप्त हुने लाभभन्दा आकर्षक बनाउन सकियो भने वन संरक्षणको सम्भावना बढ्छ।
यही कुरा सामुदायिक वनमा पनि लागू हुन्छ। नेपालका हजारौँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन संरक्षण, व्यवस्थापन र पुनरुत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्। उनीहरूले संरक्षण गरेको वनबाट केवल स्थानीय उपभोक्ताले मात्र होइन, टाढाका शहर, उद्योग र नागरिकले समेत स्वच्छ हावा, पानी, भू–क्षय नियन्त्रण, कार्बन सञ्चिति तथा जैविक विविधताको लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसैले संरक्षणमा योगदान गर्ने समुदायलाई उनीहरूले प्रदान गरेको वातावरणीय सेवाको मूल्य उपलब्ध गराउने अवधारणा न्यायसंगत देखिन्छ।
कोस्टारिकाबाट सिक्न सकिने पाठ
वातावरणीय सेवा शुल्कको क्षेत्रमा कोस्टारिकालाई प्रारम्भिक उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। सन् १९९० को दशकमा उसले वन संरक्षण र वातावरणीय सेवा प्रवाहलाई आर्थिक प्रोत्साहनसँग जोड्ने नीति अघि बढाएको थियो।
पुराना अध्ययन तथा विवरणअनुसार त्यहाँ नयाँ वृक्षरोपण, वन हुर्काउने, पुनरुत्पादन संरक्षण तथा कृषिवन प्रणालीलाई आर्थिक प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि इन्धन कर, निजी क्षेत्रबाट उठाइने रकम तथा विभिन्न उद्योगबाट प्राप्त हुने राजस्व उपयोग गरिएको उल्लेख पाइन्छ। जलविद्युत् तथा खानेपानी सेवाबाट समेत जलाधार संरक्षणसँग सम्बन्धित योगदान उठाउने अभ्यास गरिएको थियो।
यी तथ्यहरू पुराना भएकाले वर्तमान कोस्टारिकाको व्यवस्था यिनै दर र संरचनामा कायम छ भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैन। तर ‘जसले वातावरणीय सेवा प्रदान गर्छ, उसलाई त्यसको मूल्य वा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने’ मूल अवधारणा नेपालका लागि सिकाइको विषय बन्न सक्छ।
स्थानीय तहमा जलाधार सेवा शुल्कको सम्भावना
नेपालमा वातावरणीय सेवा शुल्कलाई स्थानीय जलाधार व्यवस्थापनसँग जोडेर अघि बढाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ।यसका लागि जलाधारको माथिल्लो भाग र तल्लो भागबीचको सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक हुन्छ। उदाहरणका लागि हेटौँडा क्षेत्रलाई आधार मान्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका रूपमा हेटौँडा बजार तथा ठूलो मात्रामा पानी प्रयोग गर्ने औद्योगिक क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ।
माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा रहेका चुरे तथा आसपासका बस्ती, वन क्षेत्र र खेती प्रणालीले तलको पानीको उपलब्धता, भू–क्षय, बाढी तथा पानीको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।
जलाधार जति ठूलो हुँदै जान्छ, सेवा प्रदायक र लाभग्राहीको पहिचान, सेवा मापन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा शुल्क निर्धारण त्यति नै जटिल बन्दै जान्छ। त्यसैले स्थानीय तहबाट सुरु गरेर स्पष्ट सीमा, लाभग्राही र सेवा प्रदायक पहिचान गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
चुरेले हेटौंडालाई दिइरहेको वातावरणीय सेवा
चुरे क्षेत्रको वन, खेती प्रणाली र जलाधार व्यवस्थापनले तल्लो क्षेत्रमा रहेका शहर तथा उद्योगलाई धेरै प्रकारका वातावरणीय सेवा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। चुरे तथा माथिल्लो जलाधारबाट बग्ने पानीले नदी तथा खोलामा आधारभूत बहाव कायम राख्न सहयोग गर्छ। वनस्पतिले वर्षाको पानीलाई एकैपटक सतहबाट बग्न नदिई केही समय रोक्छ।
यसले पानी जमिनभित्र पस्ने अवसर बढाउँछ र भूमिगत पानीको पुनर्भरणमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैका कारण तल्लो क्षेत्रमा इनार, बोरिङ तथा अन्य माध्यमबाट पानी प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। त्यसैगरी वन तथा व्यवस्थित खेती प्रणालीले माटो कटान घटाउँछ। गह्रा सुधार, खेतबारीको डिलमा वृक्षरोपण, घाँस तथा फलफूल खेतीजस्ता अभ्यासले पानीको बहाव नियन्त्रण गर्न र भू–क्षय घटाउन सहयोग गर्छन्। यसको प्रत्यक्ष लाभ तल्लो क्षेत्रमा रहेका सडक, पुल, भवन, उद्योग तथा अन्य पूर्वाधारले पाउँछन्।
तर यसको विपरीत चुरेका भिराला क्षेत्रमा अव्यवस्थित खेती, वन विनाश र जमिनको कमजोर व्यवस्थापन भयो भने सतही बहाव बढ्छ, गल्छी तथा खहरे गहिरिँदै जान्छन्, माटो बग्छ र बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्छ। त्यसको असर तल्लो क्षेत्रमा रहेका बस्ती र पूर्वाधारसम्म पुग्छ।
संरक्षण गर्ने कि जीविकोपार्जन रोज्ने ?
चुरे तथा माथिल्लो जलाधारमा बस्ने धेरै परिवारका लागि प्राकृतिक स्रोत नै जीविकोपार्जनको आधार हो। उनीहरूलाई वातावरण संरक्षणका नाममा खेती गर्न रोक्नु मात्र व्यावहारिक समाधान हुन सक्दैन।
उदाहरणका लागि भिरालो जमिनमा मकै वा कोदो खेती गर्दा भू–क्षय बढी हुन सक्छ। तर त्यही क्षेत्रमा फलफूल, घाँस, रुख तथा कृषिवन प्रणाली विकास गर्न सकिएमा किसानको आम्दानी पनि कायम रहन सक्छ र भू–क्षय पनि घटाउन सकिन्छ। गह्रा सुधार, पानी संकलन, माटो संरक्षण तथा वातावरणमैत्री खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।
यदि माथिल्लो जलाधारका बासिन्दाले आफ्नो जीविकोपार्जनसँगै यस्ता संरक्षणमुखी काम गर्छन् र त्यसको लाभ तल्लो क्षेत्रमा रहेका शहर, उद्योग तथा नागरिकले प्राप्त गर्छन् भने उनीहरूलाई वातावरणीय सेवा शुल्क वा संरक्षण प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनु उचित हुन्छ। यसले संरक्षण र जीविकोपार्जनबीचको द्वन्द्वलाई सहकार्यमा बदल्न सक्छ।
सेवा प्रदायक र सेवा खरिदकर्ता को हुन सक्छन्?
जलाधार सेवाका सेवा प्रदायकमा माथिल्लो जलाधार तथा चुरे क्षेत्रमा वन संरक्षण, कृषिवन, माटो संरक्षण, पानी पुनर्भरण र वातावरणमैत्री खेती गर्ने व्यक्ति, किसान समूह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा स्थानीय समुदाय पर्न सक्छन्।
त्यसैगरी सेवा खरिदकर्ता वा लाभग्राहीमा खानेपानी सेवा प्रयोग गर्ने शहरवासी, भूमिगत पानी प्रयोग गर्ने उद्योग, जलविद्युत् आयोजना, ठूलो मात्रामा पानी प्रयोग गर्ने उद्योग तथा जलाधार संरक्षणबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने स्थानीय तह र अन्य निकाय पर्न सक्छन्।
खानेपानीको शुल्कमा निश्चित वातावरणीय सेवा शुल्क जोड्ने, भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन गर्ने उद्योगबाट संरक्षण शुल्क उठाउने, जलाधारबाट लाभ लिने जलविद्युत् आयोजनालाई संरक्षणमा योगदान गराउने तथा बाढी–पहिरोबाट पूर्वाधार जोगिने लाभका आधारमा सम्बन्धित निकायबाट योगदान जुटाउनेजस्ता विकल्पबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ।
तर यस्तो शुल्क लगाउनु अघि वैज्ञानिक अध्ययन, लाभ–लागत विश्लेषण, कानुनी आधार र स्थानीय सरोकारवालाको सहमति आवश्यक हुन्छ।
गरिब समुदायका लागि आयको नयाँ आधार
वातावरणीय सेवा शुल्कको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसको सामाजिक न्याय हो। माथिल्लो जलाधारमा बस्ने गरिब तथा विपन्न परिवारलाई वातावरण संरक्षण गर्न भनिए पनि त्यसबाट तत्काल आर्थिक लाभ नहुने हो भने उनीहरूलाई संरक्षणमा जोड्न कठिन हुन्छ। तर संरक्षणमैत्री गतिविधि गरेबापत निश्चित आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त हुने व्यवस्था भयो भने वातावरण संरक्षण उनीहरूको जीविकोपार्जनको विकल्प पनि बन्न सक्छ।यसबाट ‘वन जोगाऊ, पैसा पाऊ’ भन्ने मात्र होइन, ‘वन जोगाऊ, आम्दानी बढाऊ र भविष्य सुरक्षित गर’ भन्ने सोच विकास गर्न सकिन्छ।
व्यवस्थापन कसरी गर्ने?
वातावरणीय सेवा शुल्कको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहबाट प्रारम्भ गर्न सकिन्छ। नगरपालिकाको नेतृत्वमा वन, वातावरण, खानेपानी, उद्योग, जलस्रोत, सामुदायिक वन, किसान समूह तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा समन्वय संयन्त्र बनाउन सकिन्छ।
यसका लागि छुट्टै वातावरणीय सेवा कोष स्थापना गर्न सकिन्छ। सेवा शुल्कबाट संकलित रकम पारदर्शी रूपमा सोही जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पुनर्भरण, वृक्षरोपण, कृषिवन, भू–क्षय नियन्त्रण तथा संरक्षणमुखी जीविकोपार्जन कार्यक्रममा लगानी गर्न सकिन्छ।
समन्वय समितिले शुल्क निर्धारण, सेवा पहिचान, अनुगमन तथा नीति निर्माण गर्न सक्छ भने व्यवस्थापन समितिले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्छ। आवश्यकताअनुसार गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक वन तथा स्थानीय संस्थालाई कार्यान्वयनमा सहभागी गराउन सकिन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको कति शुल्क उठाउनेभन्दा पनि त्यो रकम कहाँबाट उठाउने, कसबाट उठाउने, कसलाई दिने र कसरी पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रणाली विकास गर्नु हो।
अब नेपालले बहस सुरु गर्नुपर्छ
वातावरणीय सेवा शुल्क नेपालका लागि नयाँ अवधारणा भए पनि यसको आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, चुरे संरक्षण, पानीका स्रोतको संरक्षण, शहरमा बढ्दो पानीको माग, औद्योगिक क्षेत्रमा भूमिगत पानीको प्रयोग तथा बाढी–पहिरोको बढ्दो जोखिमले संरक्षणमा लगानीको नयाँ मोडल खोज्न बाध्य बनाइरहेको छ।
नेपालले वन, जलाधार र जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान गर्ने समुदायलाई केवल जिम्मेवारी मात्र दिने होइन, उनीहरूले प्रदान गरेको सेवाको मूल्य पनि पहिचान गर्नुपर्छ।
प्राकृतिक स्रोतबाट लाभ लिने र त्यसको संरक्षण गर्नेबीच आर्थिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकियो भने वातावरण संरक्षण थप दिगो बन्न सक्छ। यसले एकातर्फ प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई प्रोत्साहन गर्छ भने अर्कोतर्फ माथिल्लो जलाधारमा बस्ने समुदायको आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा समेत सहयोग पुर्याउन सक्छ।
अन्ततः वातावरणीय सेवा शुल्क केवल नयाँ कर वा शुल्कको अवधारणा होइन। यो प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, संरक्षण र लाभको न्यायोचित बाँडफाँट गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक संयन्त्र हो।
पहाड, चुरे, तराई र शहरबीचको वातावरणीय सम्बन्धलाई आर्थिक मूल्यसँग जोडेर अघि बढाउन सके नेपालले संरक्षणलाई बोझ होइन, अवसरका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। संरक्षण गर्ने समुदायलाई लाभ र वातावरणीय सेवा प्रयोग गर्ने पक्षलाई जिम्मेवारी दिने यस्तो प्रणालीले नै दिगो विकास र वातावरणीय न्यायको आधार तयार गर्न सक्छ।
(नेपाल अबकासप्राप्त वागमती प्रदेशका डिभिजनल वन अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
