ताजा खबर
वन्यजन्तु उद्दारमा उद्दारकर्ताको ज्यान कति जोखिममा?
बेंसीसहरस्थित वन कार्यालयबाटै चितुवा फुत्कियो, समात्न खोज्दा वनरक्षक घाइते
भोटेकोशी बाढीपछि कति वन बग्यो? अब आवश्यक छ पारिस्थितिक क्षतिको छुट्टै मूल्याङ्कन
वन्यजन्तुको दोहन गर्ने आपराधिक सञ्जालविरुद्ध क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक छः मन्त्री चौधरी
डिभिजनल वन अधिकृतहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी, बजेट सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय
वन क्षेत्रमा विकासदेखि वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्म नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव
राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभा सुरुः जलवायु परिवर्तन मुख्य एजेण्डा’
सुकुना खोलाबाट सालका चिरान काठसहित मोटरसाइकल बरामद
इलाममा वन फँडानीविरुद्ध कारबाही, सालको काठसहित दुई जना पक्राउ

वन डढेलो नियन्त्रणका विषयमा एसियाली विकास बैंक र मन्त्री चौधरीबीच छलफल

काठमाडाैं ।  कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका अधिकारी तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधिबीच भेटर्वाता भएको छ। भेटमा दिगो वन व्यवस्थापन र वन डढेलो नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएको मन्त्री चौधरीको सचिवालले जनाएको छ।

छलफलमा नेपालको वनलाई संरक्षणमुखी मात्र नभई दिगो र आर्थिक रूपमा उत्पादनशील ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले नेपालमा स्वदेशी काठको उत्पादन वृद्धि गरी विदेशी काठको आयात घटाउने तथा वन क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।

‘दिगो वन व्यवस्थापनका लागि कोष ‘रिभोल्भिङ फन्ड’ स्थापना गर्नुका साथै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक(निजी(समुदाय साझेदारी (पिपिपी) लाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ’, उनले भने, ‘वन व्यवस्थापन, काठ सङ्कलन तथा अनुगमनका क्रममा ड्रोन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डिजिटल ट्र्याकिङलगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।’

त्यसैगरी, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कृत्रिम बौद्धिकता र स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित एकीकृत राष्ट्रिय डढेलो पूर्वसूचना प्रणाली तथा जोखिम नक्साङ्कन विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको ढकालले जानकारी दिए।

डढेलो लागेपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पूर्वतयारी र रोकथामका कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा छलफलमा जोड दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

डढेलो नियन्त्रणमा समुदाय तथा वन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आवश्यक सुरक्षा उपकरण, सञ्चार प्रविधि र सवारीसाधनको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top