ललितपुर । जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि जलवायु वित्त परिचालनमा जोड दिँदै दोस्रो राष्ट्रिय संरक्षण मञ्च (NCF) २०२६ सम्पन्न भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) नेपाल राष्ट्रिय समितिको आयोजनामा ललितपुरको खुमलटारस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (NTNC) परिसरमा आयोजित दुईदिने मञ्च ‘जैविक विविधता संरक्षण र समृद्ध नेपालका लागि जलवायु वित्तको विस्तार’ भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न भएको हो। २०औँ राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको अवसरमा आयोजित मञ्चमा सरकारी अधिकारी, नीतिनिर्माता, अनुसन्धानकर्ता, विकास साझेदार, संरक्षणकर्मी तथा समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
दोस्रो संस्करणको राष्ट्रिय संरक्षण मञ्चमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइएको आयोजकले जनाएको छ। मञ्चलाई नेपालमा राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको अवसर पारेर हरेक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
मञ्चको उद्घाटन कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी मन्त्री गीता चौधरीले गरेकी थिइन्। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, IUCN दक्षिण तथा पूर्वी एसियाका क्षेत्रीय परिषद् सदस्य रोशनी अधिकारी पाठक, IUCN एसिया क्षेत्रीय सदस्य समिति अध्यक्ष डा. योर्जी नातोरी, IUCN नेपालका देशीय प्रतिनिधि डा. नरेन्द्रमानबाबु प्रधान तथा IUCN नेपाल राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष किरण तिमल्सिनालगायतको उपस्थिति थियो।
उद्घाटन सत्रमा मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व र जलवायु वित्तसम्बन्धी दुईवटा मुख्य प्रस्तुति राखिएका थिए। WWF नेपालका डा. घनश्याम गुरुङले मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका डा. मनीषराज पाण्डेले जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए।
मञ्चअन्तर्गत दुई दिनमा एक दर्जनभन्दा बढी पूर्ण तथा समानान्तर विषयगत सत्र सञ्चालन गरिएका थिए। ती सत्रमा नेपालका संरक्षण तथा सामाजिक–पारिस्थितिक क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौती, नीतिगत सुधार र सम्भावित समाधानबारे छलफल गरिएको थियो।
छलफलमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो। विशेषगरी जंगली एसियाली हात्ती, मानव–बाघ अन्तरक्रिया, हिमाली कालो भालुका जोखिमयुक्त क्षेत्र तथा हिमचितुवाको संरक्षण र भू–दृश्य व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा विज्ञहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
त्यसैगरी जैविक विविधता संरक्षणमा देखिएको वित्तीय अभाव कम गर्नुपर्ने, वन कार्बन व्यापारका संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने तथा जोखिममा रहेका हिमाली र स्थानीय समुदायका लागि जलवायु तथा विपद् वित्तमा प्रत्यक्ष र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
मञ्चमा स्वच्छ पानीका पारिस्थितिक प्रणाली तथा नदी करिडोरमा देखिएका नयाँ चुनौतीबारे पनि छलफल भएको थियो। चिनियाँ सालक र मध्यपहाडी क्षेत्रमा पाइने संकटापन्न भ्यागुताका प्रजातिजस्ता उपेक्षित तथा जोखिममा रहेका जीवजन्तुको संरक्षणका विषयलाई समेत छलफलमा समेटिएको थियो।
जलवायु परिवर्तन, विपद् र वित्तीय व्यवस्थापनबीचको अन्तरसम्बन्ध, अवैध वन्यजन्तु तथा घरपालुवा जनावरको व्यापार, आगामी दशकमा सामुदायिक वनको भविष्य, सहकार्यमा आधारित वन व्यवस्थापन, मिचाहा विदेशी प्रजातिको व्यवस्थापनमा जैविक उपयोगका उपाय तथा हरित कर्पोरेट लगानी प्रवर्द्धनका अवसरबारे पनि सत्रहरूमा विचारविमर्श गरिएको थियो।
मञ्चका विभिन्न सत्रबाट प्राप्त सामूहिक छलफल र सिफारिसलाई समेटेर ‘मञ्च घोषणापत्र’ तयार गरिएको छ। घोषणापत्रमा नेपालमा जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु उत्थानशीलता तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन अघि बढाउन साझा प्राथमिकता र प्रतिबद्धता समेटिएको आयोजकले जनाएको छ।
मञ्चको अन्तिम चरणमा सदस्य मञ्च आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा IUCN का संस्थागत तथा आयोग सदस्यहरू र संरक्षण साझेदारहरूले मञ्चबाट प्राप्त निष्कर्षको औपचारिक समीक्षा गरेका थिए। समीक्षा गरिएका विषय तथा निष्कर्षलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सम्बन्धित मञ्चमा प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ।
