वन नेपालको प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण र लाखौं नागरिकको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अमूल्य स्रोत हो। संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि प्रदेश सरकारको वन व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी अझ बढेको छ । त्यससँगै वन प्रशासनबाट पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहको अपेक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा उक्लिएको छ। यस्तो परिवेशमा व्यवस्थापन गरिएका […]
चितवनमा पाँच वर्षमा १३३ गैँडाको मृत्यु संरक्षणमा बढ्दो चुनौती, सङ्कटमा बासस्थान
घाँसे मैदान र पानीका स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती, सीमित स्रोत–साधनका कारण संरक्षण प्रयास प्रभावित चितवन । नेपालमा एकसिंगे गैँडाको प्रमुख बासस्थानका रूपमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच वर्षमा १३३ वटा गैँडाको मृत्यु भएको छ। गैँडाको संरक्षणमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिका बाबजुद प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित कारणबाट निरन्तर भइरहेका मृत्युले वन्यजन्तु संरक्षण, बासस्थान […]
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेनको प्रस्ताव : नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गरौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु विपद्को सामना गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई शुक्रबार बिहान सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । हिमालय क्षेत्र करिब २ अर्ब मानिसको आश्रयस्थल र पृथ्वीको जीवन रक्षक प्रणालीको हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै उनले यस संयन्त्रमार्फत […]
संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेनको सम्बोधन : हामीले नताताएको जलवायुको मारमा पर्यौ’ सुरु नगरेका युद्धको मार पनि खेपिरहेका छौँ
काठमाडाैं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारीबारे धारणा राखेका छन्। सम्बोधनका क्रममा उनले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित घटना नभई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनले कुनै पनि देशको सीमा नमान्ने उल्लेख गर्दै हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा […]
संयुक्त राष्ट्रसंघमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सम्बोधन : वन, हिमाल र जलवायु संरक्षणमा विश्वव्यापी सहकार्यको आह्वान
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित जलवायुसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको […]
जलवायु सङ्कट सामना गर्न प्रतिबद्धता होइन अब कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित सङ्कट सामना गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदाय प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभामा सहभागी हुने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित जलवायुसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त सहयोग परिचालन हुनुपर्ने बताए । मन्त्री खनालको निजी सचिवालयका अनुसार हालैको […]
कर्णालीमा वन निर्देशनालय खारेजी : ‘सुधार’को नाममा निम्तिएको प्रशासनिक अन्योल र कानुनी शून्यता
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र सरकारी संरचनाको पुनर्संरचनाको नाममा प्रदेश वन निर्देशनालयसहित केही निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी खर्च घटाउने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने उद्देश्य आफैंमा असान्दर्भिक होइन। तर, कुनै संरचना खारेज गर्नुअघि त्यसले निर्वाह गर्दै आएको कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीको वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित नगरिए सुधारको प्रयास […]
आर्थिक उन्नयनमा वनः १७ करोड २३ लाखको कारोबार,८७ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी
दमौली (तनहुँ) । तनहुँमा वनलाई नै आर्थिक गतिविधिको आधारका रुपमा अगाडि बढाइएको छ । वन पैदावारको उपयोग तथा सामुदायिक वनमार्फत आर्थिक उन्नयनको काम अगाडि बढेको छ । डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा जिल्लाको वन क्षेत्रबाट रु १७ करोड २३ लाख ४५ हजार १२२ बराबरको कारोबार भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय […]
वन क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन नसक्नु नै मुख्य चुनौती हो:वन प्राविधिक संघका महासचिव गोविन्द दाहालसँग ( अन्तर्वार्ता)
काठमाडाैं । नेपालको कुल भूभागको ठूलो हिस्सा वन क्षेत्रले ओगटेको छ। वनले वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु अनुकूलनमा योगदान पुर्याउनुका साथै काठ, जडीबुटी, वन्यजन्तु, पर्यापर्यटन र वनमा आधारित उद्योगमार्फत आर्थिक समृद्धिको सम्भावना पनि बोकेको छ। तर वन क्षेत्रको सम्भावना र यसको व्यावहारिक उपयोगबीच अझै ठूलो दूरी देखिन्छ। वन व्यवस्थापनका नीति, संघीय संरचनाअन्तर्गतका अधिकार, […]
लुम्बिनीमा स्थायी O&M हुँदै, वन संगठन संरचनामा वन प्राविधिकको चासो
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका सबै निकायको स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) टुङ्ग्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रदेश सरकार मातहत रहेका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूको संगठन संरचना पुनरावलोकन तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढिरहेका बेला वन क्षेत्रको संगठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापनका विषयमा वन प्राविधिकहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। वन क्षेत्रको कार्यक्षेत्र पछिल्लो समय विस्तार हुँदै […]