जनकपुरधाम।मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री शंकर प्रसाद चौधरीले मधेश प्रदेश जलवायुजन्य प्रकोपको अत्यन्त उच्च जोखिममा रहेको बताएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेशको आयोजनामा शुक्रबार जनकपुरधामस्थित होटल वेलकममा आयोजित ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३ तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यशाला गोष्ठी’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका बाढी, खडेरी जस्ता प्रकोपले मुलुककै अन्नभण्डारको रूपमा रहेको मधेशका किसानहरूले गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गरे।
‘मधेशमा वन क्षेत्रको विकास, उपलब्ध जलस्रोत र नदीजन्य पदार्थको बुद्धिमत्तापूर्ण सदुपयोग गर्दै प्रदेशको आम्दानी वृद्धि गर्ने र स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’मन्त्री चौधरीले भने।
कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव शिव प्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यशालामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेशका निमित्त प्रदेश सचिव सूर्य प्रसाद मैनालीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रकाश सिंह थापाले ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३ तर्जुमा प्रक्रिया तथा दृष्टिकोण’ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रस्तुतिका क्रममा डा. थापाले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई विषयगत (Sectoral approach) आधारमा मात्र हेरेकोमा अब बन्ने नयाँ नीतिले अन्तर-विषयगत (Cross-sectoral approach) दृष्टिकोण अपनाउने बताए।
नयाँ नीतिमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ थियो।
कार्यशाला गोष्ठीमा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिका विषयमा विभिन्न विषयगत समूह विभाजन गरी गहन समूह कार्य, छलफल तथा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। साथै स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना (LAPA) को खाका परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण र सो विषयमा सहभागीहरूबाट रचनात्मक सुझावहरूसमेत संकलन गरिएको थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेशका शाखा अधिकृत मुक्तिनाथ पोखरेलले सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, स्थानीय तह, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय, सङ्घीय तथा प्रादेशिक निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
त्यसैगरी सामूदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ, गैरसरकारी संस्था, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा LGBTQIA+ समुदायका प्रतिनिधिहरूले समेत कार्यशालामा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नीति निर्माणका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
